'वन नेशन, वन राशन कार्ड' पर बोले स्टालिन, जटिल हो जाएंगे केंद्र और राज्य सरकार के रिश्ते

डीएमके अध्यक्ष एम के स्टालिन ने केंद्र सरकार की 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये योजना केंद्र और राज्य के रिश्ते को जटिल बना देगी. स्टालिन ने केंद्र के इस प्रस्ताव की निंदा करते हुए इस बात पर अफसोस जताया कि केंद्रीय सार्वजनिक मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान राज्य सरकार के अधिकारों को छीनने में केंद्र की मदद कर रहे हैं.

इसके साथ ही डीएमके प्रमुख ने केंद्र सरकार से 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' जैसे प्रस्तावों को वापस लेने का आग्रह किया है. केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने शनिवार को ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक साल के अंदर 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना लागू करने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 जून 2020 तक सफलतापूर्वक 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' लागू कर देश में कहीं भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शुरू किया जाए.

पासवान ने कहा था कि इससे राशन कार्डों की देशभर में पोर्टेबिलिटी की सुविधा शुरू होगी, जिससे सभी लाभार्थ‍ियों खासकर प्रवासी लोगों को देश में कहीं भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का राशन मिल सके. पासवान ने कहा था कि 30 जून, 2020 तक 'एक देश, एक राशन कार्ड' को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए, जिससे एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होने पर भी कोई गरीब सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वंचित न रहे. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इससे फर्जी राशन कार्ड पर पाबंदी लगेगी.

बता दें कि 10 राज्य पहले से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान कर रहे हैं. इन 10 राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा शामिल हैं.

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