यूजीसी की नई नियमावली ने देश के सभी कॉलेजों में इक्विटी कमेटी बनाने की शर्त रखी है जिसका मकसद जातिगत भेदभाव को रोकना है. हालांकि, इस नियम को लेकर सवर्ण समुदाय में काफी आक्रोश देखा जा रहा है. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय भी इस मामले में असहज दिखे जब उनसे सवाल किए गए. सोशल मीडिया पर इसे सवर्णों के खिलाफ बताया जा रहा है.