चुनाव से पहले लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल कर इन योजनाओं को रिश्वत कहा गया था. कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा है.
The Supreme Court issued notice and sought a response from the Madhya Pradesh and Rajasthan governments on a plea alleging the distribution of freebies to voters ahead of Assembly polls in both states.