मॉनसून सत्र के दौरान जानकारी दी गई कि योजनाओं के चयन के लिए प्रदेशों को स्वतंत्रता दी गई थी. प्रदेशों ने 8000 से अधिक शहर चुने और उनमें प्रोजेक्ट्स का चयन किया. कुल आठ श्रेणियों के प्रोजेक्ट्स चुने गए थे. अब तक 8000 प्रोजेक्ट्स में से 7500 प्रोजेक्ट 31 जुलाई 2025 तक पूरे हो चुके हैं. 95 प्रदेश तथा 7336 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जिसकी लागत 1,53,977 करोड़ है.