बिहार में चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रीविजन पर सवाल उठ रहे हैं. तकरीबन 88% काम पूरा होने के बावजूद प्रक्रिया में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं. कहीं आधार नंबर लिया गया है तो कहीं नहीं, कहीं जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया है तो कहीं नहीं.