संचार साथी एप को लेकर सरकार ने सफाई दी है कि यह एप अनिवार्य नहीं है और इसे उपयोगकर्ता अपने फोन से डिलीट भी कर सकते हैं. विपक्ष ने नोटिफिकेशन वापस लेने की मांग की है और इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की संभावना है. विपक्ष और सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर वार्ता कर रहे हैं कि शीतकालीन सत्र सुचारू रूप से चले या नहीं. विपक्ष इसे लेकर विरोध जता सकता है.