लोकसभा में केंद्र सरकार अहम बिल लाने जा रही है. इस बिल के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर नए प्रावधान लागू होंगे. बिल में प्रावधान है कि यदि किसी मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिनों से अधिक समय तक गिरफ्तार या हिरासत में रखा जाता है, तो 31वें दिन उन्हें उनके पद से मुक्त माना जाएगा.