नरेंद्र फडणवीस सरकार के मराठा आरक्षण के फैसले को अदालत में चुनौती देने की तैयारी हो चुकी है. महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल इस चुनौती की तैयारी में हैं. वे सोमवार को अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं. छगन भुजबल का कहना है कि मराठा समाज को ओबीसी आरक्षण देने का सरकारी आदेश कैबिनेट और ओबीसी समुदाय को भरोसे में लिए बिना ही निकाला गया है.