दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच फिर से ठन गई है. किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में वकीलों की नियुक्ति को लेकर दोनों फिर आमने-सामने हैं. 19 जुलाई को केजरीवाल कैबिनेट ने फैसला किया था कि आंदोलन के दौरान किसानों पर जो केस बने हैं, उसमें दिल्ली सरकार के चुने वकील ही पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बनेंगे, पुलिस के नहीं. लेकिन उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार का फैसला पलटते हुए दिल्ली पुलिस के सुझाए 11 वकीलों की नियुक्ति कर दी, जिसके बाद केंद्र सरकार AAP के निशाने पर आ गई. उपराज्यपाल के फैसले के विरोध में आम आदमी पार्टी संविधान का हवाला दे रही है और सवाल कर रही है कि आखिर किसानों के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है? देखें वीडियो.
In what could be seen as another round of tussle between Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and Lieutenant Governor Anil Baijal rejected a panel of lawyers picked by the government for cases against the farmers protesting against the centre's three new farm laws. Instead of a list of lawyers picked by Kejriwal's government, Baijal has approved a team selected by the Delhi Police. Watch the video for more information.