चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में अफसरों के तबादले का आदेश दिया है. 3 साल से ज्यादा समय से एक जिले या गृह जिले में तैनात अधिकारियों का तबादला होगा. 30 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है.