ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का बड़ा 'चमत्कार', सूर्य देव का आभार

जब भारत में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, तब केवल कोयला आधारित बिजली संयंत्रों ने ही घरों की रोशनी और पंखों को चालू नहीं रखा, बल्कि सूर्य देव ने भी चुपचाप अपना आशीर्वाद और योगदान दिया. भीषण गर्मी के बीच, देश में बिजली की मांग 256 गीगावाट (GW) के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जिसे बिना किसी कमी के पूरा किया गया. जहां 66% योगदान के साथ थर्मल पावर का दबदबा बना रहा, वहीं सौर ऊर्जा ने 21% हिस्सेदारी के साथ बड़ी भूमिका निभाई. देश की ऊर्जा गाथा अब स्वच्छ और दिन के उजाले से चलने वाली बिजली की ओर एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शा रही है.

इस छोटे से बदलाव ने 25 अप्रैल को दोपहर 3:38 बजे उस 'चमत्कार' को सच करने में मदद की, जब भारत ने बिना किसी किल्लत के 256.1 GW की अपनी अब तक की सबसे अधिक बिजली की मांग को पूरा किया. खास बात यह रही कि इस दौरान पड़ोसी देशों को बिजली का निर्यात भी जारी रहा. इस पीक डिमांड के दौरान कुल ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान 57 GW रहा.

बिजली मंत्रालय के तहत आने वाले सरकारी उद्यम 'ग्रिड इंडिया' (GRID India), जो नेशनल ग्रिड का संचालन करता है, द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, उसी दिन दोपहर 12:30 बजे सौर संयंत्रों और छतों पर लगे सोलर सिस्टम (RTS) से बिजली उत्पादन लगभग 81 GW तक पहुंच गया. यह उस समय उत्पादित कुल बिजली (242 GW) का लगभग एक-तिहाई हिस्सा था.

इससे पहले भारत में बिजली की सर्वाधिक मांग का रिकॉर्ड 30 मई, 2024 को 250 GW दर्ज किया गया था. एक गीगावाट एक अरब वाट के बराबर होता है. एक गीगावाट बिजली एक करोड़ (10 मिलियन) 100-वाट के बल्ब जलाने के लिए पर्याप्त है.

अप्रैल 2026 में बिजली की खपत में उछाल, पावर ग्रिड पर बढ़ा दबाव

भारत में बिजली की मांग आमतौर पर जून-जुलाई के गर्मियों के महीनों में अपने पीक पर होती है. यह मांग मुख्य रूप से घरों और व्यावसायिक स्थानों में पंखों, एयर कूलर और एयर कंडीशनर (AC) के ज्यादा उपयोग के कारण होती है.

हालांकि, इस साल बिजली की मांग में यह उछाल अप्रैल में ही आ गया है, जो प्रमुख क्षेत्रों में समय से पहले भीषण गर्मी की शुरुआत का संकेत है. इससे पहले साल 2022-23 में वार्षिक पीक डिमांड इतनी जल्दी दर्ज की गई थी. सामान्य तौर पर यह मई में देखी जाती है.

साल-दर-साल के आधार पर भी बिजली की मांग में वृद्धि काफी महत्वपूर्ण है. पीक डिमांड अप्रैल 2025 के 235 GW से बढ़कर इस अप्रैल में लगभग 256 GW तक पहुंच गई. बिजली मंत्रालय के अनुसार, मांग में यह बढ़ोतरी 2026 में देश भर में गर्मी के तीव्र होने के कारण हुई है, जिससे कूलिंग उपकरणों का उपयोग बढ़ गया है. पिछले साल की समान अवधि की तुलना में अप्रैल 2026 (1-27 अप्रैल) के दौरान बिजली की खपत में 8.9% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो तापमान बढ़ने के साथ पावर ग्रिड पर बढ़ते दबाव को रेखांकित करती है.

बिजली मंत्रालय का अनुमान है कि इस साल बिजली की मांग 271 गीगावाट (GW) तक जा सकती है. मंत्रालय ने बताया कि बिजली की इस भारी डिमांड को पूरा करने में सौर ऊर्जा (Solar Energy) का सबसे बड़ा हाथ रहा. साथ ही, जब बिजली की जरूरत सबसे ज्यादा थी, तब हाइड्रो पावर और अन्य विकल्पों ने भी ग्रिड को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई. 

सूर्य ही है समाधान: भारत में बढ़ता सौर ऊर्जा उत्पादन

भारत की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए अब सूरज की रोशनी यानी सौर ऊर्जा सबसे बड़ा सहारा बन रही है. इससे न केवल बढ़ती डिमांड पूरी हो रही है, बल्कि कोयले और तेल पर हमारी निर्भरता भी कम हो रही है. सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2026 तक भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 150.26 गीगावाट के पार पहुंच गई है, जो एक बड़ा रिकॉर्ड है. पिछले एक साल (2025-26) में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी ने सोलर पावर को देश में बिजली का सबसे तेजी से बढ़ने वाला जरिया बना दिया है.

मजबूत सरकारी नीतियों और बढ़ती क्षमता के दम पर, सौर ऊर्जा अब केवल एक सहायक स्रोत नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक रणनीतिक समाधान बन गई है. सौर ऊर्जा क्षेत्र की विशेषज्ञ मैगजीन 'पीवी मैगजीन' (PV Magazine) ने एम्बर (Ember) के एशिया ऊर्जा विश्लेषक दत्तात्रेय दास के हवाले से कहा, "भारत का पावर सिस्टम परिवर्तन के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जो 2025 में सौर और पवन ऊर्जा क्षमता में हुई रिकॉर्ड वृद्धि से प्रेरित है."

उन्होंने आगे कहा, "भविष्य में, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर और लचीले संसाधनों में निवेश करना बेहद महत्वपूर्ण होगा. भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और अब नीलामी के तरीकों में भी बदलाव आ रहा है ताकि इसमें ऊर्जा भंडारण जैसे बड़े घटकों को शामिल किया जा सके. जैसे-जैसे ये प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे, पूरे सिस्टम में कम लागत वाली स्वच्छ बिजली का अधिक कुशलता से उपयोग करना संभव हो पाएगा."

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के आंकड़ों के अनुसार, साल 2025-26 में सौर ऊर्जा का उत्पादन 173.52 अरब यूनिट (BU) रहा. कुल बिजली उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी लगभग 9.46% रही, जो इसे अक्षय ऊर्जा (renewable energy) के सभी स्रोतों में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाती है. कुल मिलाकर, भारत की स्थापित बिजली क्षमता में 'गैर-जीवाश्म ईंधन' (जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो) का हिस्सा 50% को पार कर गया है. यह देश की ऊर्जा व्यवस्था में एक बड़े बदलाव का संकेत है, जिसे सरकारी नीतियों (जैसे सब्सिडी) और सौर ऊर्जा उपकरणों की घटती कीमतों से काफी समर्थन मिला है.

सौर ऊर्जा का महत्व सबसे ज्यादा तब नजर आता है जब बिजली की मांग अपने पीक पर होती है. कुल बिजली सप्लाई में अकेले सौर ऊर्जा ने 21.5% का योगदान दिया, जो दर्शाता है कि भारी डिमांड के समय ग्रिड को स्थिर रखने में इसकी भूमिका कितनी बढ़ गई है.

मोदी सरकार ने सौर ऊर्जा को दिया बड़ा बढ़ावा

भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की शुरुआत 2010 में 'जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन' के साथ हुई थी, लेकिन पिछले एक दशक में इसकी गति बहुत तेज हुई है. भारत की सौर क्षमता, जो 2010 की शुरुआत में महज कुछ गीगावाट थी, 2026 तक बढ़कर 150 GW से अधिक हो गई है. यह विस्तार 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करने के भारत के बड़े लक्ष्य के अनुरूप है.
 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 133वें एपिसोड में वैश्विक उथल-पुथल के बीच अक्षय ऊर्जा के बढ़ते महत्व पर जोर दिया. उन्होंने सौर और पवन ऊर्जा को भारत के भविष्य के लिए केंद्रीय बताया और स्वच्छ ऊर्जा को व्यापक रूप से अपनाने का आग्रह किया, उन्होंने कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के 'क्रिटिकलिटी' हासिल करने को देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया.

सौर ऊर्जा की इस वृद्धि का एक मुख्य कारण बड़े पैमाने पर लागू की गई योजनाएं और सब्सिडी रही हैं. 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का लक्ष्य 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर (RTS) सिस्टम लगाना है, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सके. नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2025 तक लगभग 24 लाख घरों ने रूफटॉप सोलर को अपनाया है.

इसके साथ ही, 'प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान' (PM-KUSUM) योजना ने सोलर पंपों और विकेंद्रीकृत संयंत्रों के माध्यम से खेती को सौर ऊर्जा से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया है. PIB के आंकड़े बताते हैं कि इन योजनाओं ने शहरी घरों और ग्रामीण कृषि क्षेत्रों, दोनों में सौर ऊर्जा की पहुंच को काफी बढ़ाया है. मार्च 2026 तक, पीएम-कुसुम योजना से भारत भर के 21.77 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं. 

सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के जरिए देश में ही सौर उपकरण बनाने पर जोर दिया है. इसके लिए 24,000 करोड़ रुपये की एक विशेष योजना (PLI) शुरू की गई है, ताकि हमें विदेशों से सामान न मंगाना पड़े और भारत में ही सोलर पैनल बनाने का एक मजबूत नेटवर्क तैयार हो सके. साथ ही, बड़े-बड़े 'सोलर पार्क' बनाए जा रहे हैं, जहां जमीन और बिजली पहुंचाने की सुविधाओं का काम सरकार खुद आसान कर रही है, इससे बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से पूरे हो रहे हैं.

भारत की रिकॉर्ड पीक डिमांड का बिना किसी बाधा के पूरा होना यह दर्शाता है कि सौर ऊर्जा अब केवल एक सहायक प्रणाली नहीं, बल्कि पावर ग्रिड का एक मुख्य स्तंभ बन चुकी है. सबसे महत्वपूर्ण घंटों में सूर्य के महत्वपूर्ण योगदान के साथ, भारत का ऊर्जा भविष्य लगातार स्वच्छ और दिन के उजाले से चलने वाली बिजली की ओर बढ़ रहा है. यह एक ऐसा 'चमत्कार' है जिसे एक-एक सोलर पैनल और एक-एक छत पर सोलर सिस्टम लगाकर हासिल किया गया है.

रिपोर्ट: अविनाश कटील