महाराष्ट्र सरकार ने पहली कक्षा से हिंदी को अनिवार्य करने का अपना फैसला रद्द कर दिया है. सरकार ने हिंदी को अनिवार्य करने वाले नोटिफिकेशन को वापस ले लिया है और मुख्यमंत्री ने एक समिति बनाने की घोषणा की है. विपक्ष के दबाव में सरकार झुक गई, जिसके बाद 5 जुलाई को होने वाला महामोर्चा रद्द कर दिया गया.