महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थानीय निकाय चुनावों से पहले शहरी विकास विभाग पर लगाम लगाने का निर्णय किया है. सूत्रों के अनुसार, अब शहरी विकास विभाग को अपनी सभी परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री की सहमति अनिवार्य कर दी गई है.