के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विधानसभा द्वारा पारित झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक निबंधन और कल्याण विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है. इस नए कानून से गिग श्रमिकों को पंजीकरण की सुविधा मिलेगी जिससे वे सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे. यह कदम गिग वर्कर्स के लिए आर्थिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेगा.