छत्तीसगढ़ सरकार ने ज़मीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं, जिससे सालाना 40 से 50 लाख लोगों को लाभ होगा. वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने बताया कि आधार इंटीग्रेशन से धोखाधड़ी रुकेगी क्योंकि "आपके नाम की जमीन को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बेच पाएगा." अन्य प्रमुख सुधारों में ऑटो-म्यूटेशन, जियो-टैगिंग हेतु सुगम ऐप, और 1908 के पुराने कानून में संशोधन शामिल हैं. देखें...