हिमाचल प्रदेश चुनाव: घर बैठे वोट डाल सकेंगे 80 साल से ऊपर के वोटर्स, मतदान की होगी वीडियोग्राफी

चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. चुनाव एक ही फेज में होगा. इसके लिए आयोग ने 12 नवंबर की तारीख तय की है. वहीं वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी. इस बीच चुनाव आयोग ने घर बैठे वोटिंग की सुविधा देने का भी फैसला किया है. हालांकि इस दौरान मतदान की वीडियोग्राफी कराई जाएगी. दरअसल, शुक्रवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कांफ्रेंस कर हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान किया. 

इस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, कोरोना संक्रमित और दिव्यांग, जो वोट देना चाहते हैं, लेकिन पोलिंग बूथ तक नहीं आ सकते हैं, आयोग ऐसे वोटरों के घर जाकर उन्हें मतदान करने की सुविधा देगा. लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी दी जाएगी. हालांकि यह सुविधा विशेष परिस्थितियों में ही मिलेगी. 

उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के बूथ स्तर के अधिकारी की तरफ से ऐसे वोटर्स को 12- D फॉर्म दिया जाएगा. इस फॉर्म को चुनाव अधिकारी खुद लाभान्वित लोगों के घर तक पहुंचाएंगे. मतदाताओं की तरफ से फॉर्म भरने के बाद पोलिंग दल उनके घर जाएगा और सीलबंद लिफाफे में फॉर्म को वापस लेगा जिसमें मतदान दर्ज होगा. पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे इसके लिए फॉर्म लेते समय वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी.

पोस्टल बैलेट की सुव‍िधा से कैसे है अलग? 

जानकारी के लिए बता दें कि डोर स्टेप वोटिंग का फॉर्मूला पोस्टल बैलट की सुविधा पर ही आधारित है. हालांकि पोस्टल बैलट की सुविधा का फायदा सिर्फ सैन्यबल, भारत के बाहर से काम कर रहे सरकारी अफसर, उनकी पत्नियां और जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं, वहां ड्यूटी पर लगाए गए पुलिसकर्मी ही उठाते हैं. इसके लिए वो चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए फॉर्म को भरकर पोस्ट से अपना वोट करते हैं. 

झारखंड विधानसभा में शुरू हुई घर बैठे वोट की सुविधा 

डोर स्टेप वोटिंग यानी घर बैठे वोट की सुविधा सबसे पहले 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव में दी गई थी. तब इसका फायदा सिर्फ बुजुर्गों और दिव्यांगों तक ही सीमित रखा गया था. हालांकि, कोरोना महामारी के आने के बाद ये सुविधा सीमित स्तर पर बिहार में मुहैया कराई गई. जहां सिर्फ तीन फीसदी लोगों ने ही इस सुविधा का फायदा लिया. पिछले साल तमिलनाडु और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के लिए भी चुनाव आयोग ने यह सुविधा मुहैया कराई थी. वहीं इस साल पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भी इस सुविधा को जारी रखा गया था.