गुजरात के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र, पेट्रोल 10 रुपये सस्ता, बिजली का बिल आधा

कांग्रेस ने गुजरात के लिए घोषणापत्र जारी कर दिया है. 100 पन्नों के इस मेनिफेस्टो में कांग्रेस ने गुजरात की जनता से कई बड़े वादे किए हैं. इसमें पेट्रोल का दाम 10 रुपये तक सस्ता करने से लेकर किसानों का लोन माफ तक जैसे लुभावने वादे हैं.

पेट्रोल-बिजली का बिल करेंगे सस्ता

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में की जनता से पेट्रोल-डीजल के दाम 10 रुपए तक कम करने का वादा किया है. पार्टी का कहना है कि पेट्रोल-डीजल के दाम में वैट को 10 रुपये तक सस्ता कर दिया जाएगा. इसके अलावा पार्टी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे राज्य में बिजली का बिल आधा कर देंगे.

छात्रों और युवाओं के लिए

कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की तर्ज पर गुजरात के युवाओं से वादा किया है कि सत्ता में आने पर वे हायर एजुकेशन के छात्रों को स्मार्ट फोन और लैपटॉप बांटेंगे. 32 हजार करोड़ रुपये से 25 लाख युवाओं को रोजगार देंगे.

गरीबों को सस्ती दवा

इसके अलावा कांग्रेस ने सरदार पटेल यूनिवर्सल हेल्थ केयर कार्ड का ऐलान किया है, जिसमें गरीब जनता को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

किसानों का कर्ज करेंगे माफ

पार्टी ने कहा है कि सरकार बनने पर एमएसपी का ऐलान बुवाई से पहले ही कर दिया जाएगा. किसानों का लोन माफ किया जाएगा. किसानों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली दी जाएगी, जैसा कि इस समय प्राइवेट इंडस्ट्रीज को दी जा रही है. 

इस दौरान कहा गया कि कांग्रेस ने अपने घर का जो वादा किया था, उसे ने चुरा लिया. बीजेपी ने 20 लाख घर का वादा किया था, लेकिन अब तक वे सिर्फ चार लाख घर ही बना सकी. 25 लाख एलआईजी और एमआईजी घर बनाए जाएंगे जो गरीब तबकों को वाजिब दामों में दिए जाएंगे.

जीएसटी से देंगे राहत

लघु और मझोले उद्योगों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा. गरीब तबके के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए स्कूलों को सहायता दी जाएगी. राज्य में खेल को बढ़ावा देते हुए खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा.

पाटीदारों से भी कई वादे

गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष भरतसिंह सोलंकी ने कहा कि पाटीदार और गैर आरक्षित लोगों के लिये शिक्षा और रोजगार के समान अधिकार दिए जाएंगे.

कांग्रेस ने पाटीदारों को SC/ST/OBC के 49 प्रतिशत को छुए बिना आर्टिकल 31 (सी) को ध्यान में रखते हुए संविधान के आर्टिकल 46 के तहत आरक्षण का बिल लाया जाएगा.

आर्टिकल 46 के तहत जो कहा गया है, उसके मुताबिक़ 15(4) और 16(4) के तहत जिसे इसका फ़ायदा नहीं मिलता, ऐसे समाज के लोगों के लिये शिक्षा और आर्थिक फ़ायदा मिले इसके लिये ख़ास आयोग बनाया जायेगा. साथ ही आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिये एक ख़ास आयोग के जरिए मदद की जाएगी.

कांग्रेस का कहना है कि उनकी कमेटी अगस्त से ही घोषणापत्र तैयार कर रही थी.  मधुसूदन मिस्त्री इस कमेटी के चेयरमैन हैं, जबकि सैम पित्रौदा और दीपक बाबरिया इस कमेटी के सदस्य हैं.