पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ तबादले... चुनाव अधिकारियों की छंटनी शुरू, CM ममता से जुड़े लोगों की नहीं लगेगी ड्यूटी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही चुनाव आयोग एक्शन मोड में आ गया है. ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले अफसरों को चुनावी ड्यूटी से दूर रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं.

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चुनाव के ऐलान के बाद शुरू हुए तबादले (File Photo: ITG) चुनाव के ऐलान के बाद शुरू हुए तबादले (File Photo: ITG)

संजय शर्मा

  • कोलकाता,
  • 16 मार्च 2026,
  • अपडेटेड 10:12 AM IST

पश्चिम बंगाल विधानसभा के आम चुनाव की घोषणा के फौरन बाद चुनाव आयोग ने राज्य सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों की छंटनी शुरू कर दी है. राज्य सरकार के मुख्य सचिव और पर्वतीय मामलों के प्रधान सचिव पद पर बदलाव के आदेश जारी कर दिए गए हैं. अगला नम्बर राज्य पुलिस के डीजीपी और कोलकाता पुलिस के आयुक्त का लगने वाला है.

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फिलहाल पद से हटाए गए अधिकारियों को कहीं भी चुनाव संबंधित ड्यूटी में ना लगाए जाने के सख्त निर्देश निर्वाचन आयोग ने दिए हैं.

यानी ममता बनर्जी के खास माने जाने वाले इन अधिकारियों को चुनावी ड्यूटी से दूर रखा जाएगा.

कुछ और अधिकारियों का होगा ट्रांसफर

निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के आम चुनाव के लिए चुनाव तैयारियों की समीक्षा करते हुए राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पद से हटा कर दुष्यंत नारियाला को नया मुख्य सचिव बना दिया है. आयोग ने पर्वतीय मामलों के प्रधान सचिव पद पर संघमित्रा घोष को नियुक्त किया है. इसके साथ ही, आयोग किसी भी समय पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस के कमिश्नर पद पर भी तैनात अधिकारियों को हटा कर नई नियुक्ति करेगा.

यह भी पढ़ें: बंगाल में चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, चुनाव आयोग ने बदले चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी

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राज्य में 1993 बैच के आईएएस अधिकारी दुष्यंत नारियाला सरकार के नए मुख्य सचिव होंगे. संघमित्रा घोष को पश्चिम बंगाल सरकार में गृह एवं पर्वतीय मामलों की प्रधान सचिव के पद पर तत्काल तैनात किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. घोष 1997 बैच की आईएएस अधिकारी हैं.

आयोग के मुताबिक इन निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए. उपरोक्त अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट भी सोमवार दोपहर बाद तीन बजे तक आयोग को भेजने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा, ट्रांसफर किए गए अधिकारियों को चुनाव खत्म होने तक किसी भी चुनाव संबंधी पद पर तैनात नहीं किया जाएगा.

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