सरकार का दावा- GST से 2 फीसदी घटेगी महंगाई, बढ़ेगी GDP ग्रोथ की रफ्तार

देश के रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया का मानना है कि वस्तु एवं सेवा (GST) कर लागू होने के बाद महंगाई में दो फीसदी की गिरावट आएगी और अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी. आजादी के बाद देश में सबसे बड़े कर सुधार की जमीन तैयार हो चुकी है. सरकार ग्राहकों को जीएसटी के बारे में जानकारी देने के लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाएगी जिससे उन्हें व्यापारी नए कर के नाम पर चूना न लगा सकें.

अधिया ने कहा कि की अगले सप्ताह भी बैठक होगी जिसमें लंबित उत्पादों मसलन सोना, बीड़ी और बिस्कुट की दरें तय की जाएंगी, जिससे जीएसटी को एक जुलाई से लागू किया जा सके. पिछले सप्ताह परिषद की दो दिन की बैठक में 500 से अधिक सेवाओं और 1,200 वस्तुओं की दरें तय की गईं. इन वस्तुओं और सेवाओं को 5, 12, 18 और 28 फीसदी के कर स्लैब में रखा गया है.

अधिया और उनकी टीम श्रीनगर से दिल्ली लौटने से पहले गुलमर्ग आई थी. उन्होंने कहा कि कराधान की जो दरें तय की गई हैं उससे ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं के लिए दरें या तो कम हुई हैं या उसे उसी स्तर पर रखा गया है.

राजस्व सचिव अधिया ने कहा जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई बढ़ने का खतरा नहीं है. केन्द्र सरकार ने इसपर विशेष ध्यान दिया है कि महंगाई न बढ़े. सरकार का आंतरिक अनुमान है कि दरों पर फैसला होने के बाद वास्तव में मुद्रास्फीति दो फीसदी घटेगी.

मौजूदा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की लागत ऊंची पहुंच जाती है, लेकिन . अभी करदाताओं और उपभोक्ताओं को एकल बिक्री पर केंद्र और राज्य दोनों को कर देना पड़ता है, जिससे कारोबार और उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ जाती है. इस तरह की लागत वृद्धि की वजह से मुद्रास्फीतिक दबाव बढ़ता है.

जीएसटी में राष्ट्रव्यापी स्तर पर एकल बिक्रीकर होगा. इसमें विभिन्न केंद्रीय और राज्य कर समाप्त हो जाएंगे. अधिया ने वादा किया कि क्रियान्वयन के दौरान अनुपालन को लेकर यदि कोई मुद्दा उठेगा तो उसे दूर किया जाएगा. राजस्व सचिव ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था में बेहतर अनुपालन और कारोबार सुगमता से अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी.

आगे क्या चुनौती है, इस पर अधिया ने कहा, मैं यह नहीं कहूंगा कि कुछ लंबित है. लेकिन सरकार को व्यापार और उद्योग और मशीनरी के पास जाकर जीएसटी प्रक्रियाओं के बारे में टाउनहॉल बैठकों में स्पष्ट करना होगा. हमें इस काम को तेजी से करना होगा. उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ता जागरूकता अभियान तेजी से आगे बढ़ाया जाए.