Government Schemes: किसानों के लिए चल रही हैं ये सरकारी योजनाएं, समय रहते उठाएं लाभ

हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस (Kisan Diwas) मनाया जाता है. इसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था में किसानों के बड़े योगदान को सम्मान देना और भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को याद करना है. किसान दिवस 2025 का मुख्य विषय 'विकसित भारत 2047–भारतीय कृषि को वैश्विक बनाने में एफपीओ (FPOs) की भूमिका’ है. किसान दिवस के मौके पर जानते हैं किसानों के कल्याण के लिए शुरू की गई टॉप सरकारी योजनाएं कौन सी हैं.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN)
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय सरकारी योजना है. जिसके तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में हर चार महीने में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है.

किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC) 
केंद्र सरकार की इस योजना के तहत किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है.  इसके माध्यम से किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि उपकरण आसानी से खरीद सकते हैं. इसके तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक का ऋण मिलता है. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग या सरकारी पोर्टल में आसानी से संपर्क कर सकते हैं.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के खेत की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है. अगर  फसल खराब हो जाती है तो ये योजना उस स्थिति में बीमा कवरेज प्रदान करती है. इसमें किसानों को कम प्रीमियम देना होता है.

खरीफ फसल: 2%
रबी फसल: 1.5%
बागवानी फसलें: 5%

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme)
इस योजना के तहत किसानों को उनके खेत की मिट्टी की सेहत की जांच रिपोर्ट दी जाती है.जिसमें 12 पोषक तत्वों की जानकारी और खाद के सही उपयोग की सलाह भी शामिल होती है. इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और रासायनिक खाद का गलत इस्तेमाल कम होता है. मृदा स्वास्थ्य कार्ड में मिट्टी की गुणवत्ता, उसकी आवश्यकताएं और उपयुक्त फसलों की जानकारी दी जाती है, जिससे किसान सही फसल का चयन और उर्वरकों का संतुलित उपयोग कर सकते हैं.

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
इस योजना का उद्देश्य पानी के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देना है. इसके तहत किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी माइक्रो-इरिगेशन प्रणालियों पर सब्सिडी दी जाती है.

प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM)
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप लगाने में मदद मिलती है. इसमें 30% से 50% तक सब्सिडी मिलती है. किसान अतिरिक्त बिजली को स्थानीय डिस्कॉम को बेच भी सकते हैं.

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY)
यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है. 18 से 40 वर्ष की उम्र के किसान इसमें शामिल हो सकते हैं. 60 साल की उम्र के बाद उन्हें 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है.

ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM)
यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो देश की मंडियों को जोड़कर एक राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाता है. इससे ऑनलाइन व्यापार संभव होता है और पारदर्शी कीमत तय होती है. जिससे किसानों को फसल के बेहतर दाम मिलते हैं.

कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF)
यह योजना कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता देती है. इसके तहत गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग यूनिट और अन्य कृषि उपकरणों की स्थापना के लिए कम ब्याज दर में ऋण मिलता है.