PM Kisan Yojana: जल्द आएगी पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त, लेकिन उससे पहले कर लें ये काम
PM kisan Samman Nidhi: पीएम किसान योजना के लिए सरकार ने ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है. ई-केवाईसी नहीं करवाने पर आप अगली किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं. ई-केवाईसी कराने के लिए किसानों के पास अब थोड़ी ही वक्त बचा हुआ है. ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि समय रहते ई केवाईसी करा लें वरना 12वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं.
Advertisement
X
स्टोरी हाइलाइट्स
- 31 जुलाई ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख
- e-KYC ना होने पर 12वीं किस्त से रह सकते हैं वंचित
PM Kisan Samman Nidhi Yojana Latest Updates: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 11 किस्तें ट्रांसफर की जा चुकी हैं. अनुसान है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के शुरुआती दिनों में किसानों के खाते में पीएम सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त के पैसे भेजे जा सकते हैं.
किसानों की आय बढ़ाने और जीवनस्तर सुधारने के उद्देश्य से सरकार ने पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है. सरकार की तरफ से किसानों को हर साल 6 हजार रुपये दिए जाते हैं. ये राशि हर चार महीने में तीन-तीन किस्तों में 2-2 हजार रुपये करके ट्रांसफर की जाती है.
ई-केवाईसी अनिवार्य
अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो ई-केवाईसी जरूर करा लें. ई-केवाईसी नहीं करवाने पर आप अगली किस्त का फायदा पाने से वंचित रह सकते हैं. किसान सम्मान निधि योजना के तहत ई-केवाईसी कराने के लिए किसानों के पास थोड़ी ही समय बाकी है. ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि समय रहते ई-केवाईसी करा लें वरना 12वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं.
ऐसे कराएं ई-केवाईसी
- सबसे पहले पीएम किसान योजना की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
- यहां आपको फार्मर कॉर्नर दिखाई देगा,जहां पर ई-केवाईसी टैब पर क्लिक करें.
- अब एक नया पेज खुलेगा, जहां पर आधार नंबर को डालें और सर्च टैब पर क्लिक करें.
- अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नंबर पर ओटीपी जाएगा.
- ओटीपी सब्मिट पर क्लिक करें.
- आधार रजिस्टर्ड मोबाइल ओटीपी डालें और आपका ई-केवाईसी हो जाएगा.
Advertisement
ऐसे लोगों पर होगी कार्रवाई
कई दिनों से पीएम किसान योजना का अवैध तरीके से फायदा उठाने के कई मामले सामने आ रहे हैं. अब ऐसे अवैध लाभार्थियों को पैसे वापस लौटाने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है. पैसे वापस नहीं करने पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है.
