किसानों की कर्ज माफी का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं: वित्त मंत्रालय
Loan for farmers: वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड के मुताबिक, तीन लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण के लिए ब्याज सहायता, रिजर्व बैंक के गिरवी या रेहन-मुक्त कृषि ऋण की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये कर दिया गया है. वहीं, वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड ने जानकारी दी कि सरकार के पास किसानों का कर्ज माफ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
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स्टोरी हाइलाइट्स
- कर्ज माफी का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं
- प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए भी मिलता है लोन
Loan For Farmers: सरकार के पास किसानों का कर्ज माफ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड ने ये जानकारी दी. कर्ज के बोझ को कम करने और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसानों को फायदा पहुंचाने वाले कई प्रमुख पहलों के बारे में भी वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कई जानकारियां दीं.
इन फैसलों के बारे में भी दी जानकारी
वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड के मुताबिक, तीन लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण के लिए ब्याज सहायता, रिजर्व बैंक के गिरवी या रेहन-मुक्त कृषि ऋण की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये करने तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता जैसी योजनाओं को लेकर पिछले कुछ सालों में कई अहम फैसले लिए गए.
इन ब्याज दरों पर किसानों को लोन
बता दें कि भारत सरकार द्वारा किसानों को 3 लाख रुपये के अल्प अवधि ऋण को 7 प्रतिशत के ब्याज दर पर दिया जाता है. ऋण का समय से भूगतान करने पर 3 प्रतिशत तक की अतिरिक्त ब्याज सहायता दी जाती है. इस प्रकार ऋण की प्रभावी दर कम होकर 4 प्रतिशत हो जाती है. वहीं, पशुपालन और मत्स्य पालन में लगे किसानों को 2 लाख रुपये तक के लोन पर ये सुविधा उपलब्ध है.
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गंभीर प्राकृतिक आपदाओं में सरकार ऐसे करती है सहायता
इसके अलावा सरकार गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए 2 प्रतिशत के ब्याज पर ऋण उपल्बध कराती है. इसका समय से भूगतान होने पर 3 प्रतिशत की छूट भी दी जाती है.
