अनाज स्टोरेज बनाने के लिए 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी देगी सरकार, ऐसे करें आवेदन

किसानों की मदद के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इसी कड़ी में गुजरात सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना चलाई जा रही है. इसके अंतर्गत किसानों को अपने खेतों में अनाज स्टोरेज बनाने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है. पहले सब्सिडी के तौर पर कुल लागत का 50 प्रतिशत या 75000 रुपये की सहायता राशि दी जाती थी. लेकिन इसे बढ़ाकर अब 1 लाख रुपये कर दिया गया है. आइए जानते हैं इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन.

क्या है मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना?
मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों के सुरक्षित और प्रभावी भंडारण की सुविधा प्रदान करना है. गुजरात के किसानों के इस दर्द को समझते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 में एक नई "मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना" लागू की है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी फसल के भंडारण के लिए समुचित भंडारण संरचनाएं उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें. इससे नुकसान की संभावना कम होती है और किसान अपनी फसलों को उचित दाम पर बेच सकते हैं जब बाजार में मांग अधिक होती है.

किसानों को नहीं होगा आर्थिक नुकसान
फसल भंडारण की कमी के कारण किसानों को अक्सर अपनी उपज को कम कीमत पर बेचना पड़ता है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता है. इसी समस्या को हल करने के लिए यह योजना निर्मित की गई है. इसके तहत, किसान अपनी जरूरतों के अनुसार गोदाम, सिलो और धान्य भंडारण इकाइयों का निर्माण कर सकते हैं. सरकार इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी भी प्रदान करती है, जिससे भंडारण संरचनाओं के निर्माण की लागत कम हो जाती है. इसके अलावा, सरकार तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन भी प्रदान करती है, ताकि किसान भंडारण संरचनाओं के निर्माण और प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें.

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कैसे ले सकते हैं योजना का लाभ?
मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपने खेत में न्यूनतम 330 वर्ग फुट क्षेत्र की फसल भंडारण संरचना का निर्माण करना होगा, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. किसानों के लिए इस योजना को 2021-22 में लागू की गई थी. इसके तहत अनाज भंडार बनाने के लिए किसानों को कुल लागत का 50 प्रतिशत या रु. 75,000 की सहायता दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 1 लाख रुपये किया गया है.

मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों को अधिकतम सहायता दिलाने के लिए इस वर्ष सहायता राशि में वृद्धि की है. अब स्टोरेज ढांचा बनाने के लिए किसान को इस योजना के तहत कुल लागत का 50 प्रतिशत या 1 लाख रुपये में जो भी कम हो वह सहायता की जाएगी. किसी भी जानकारी या इस योजना का लाभ लेने के लिए  साइट पर जाएं.

184.27 करोड़ से रुपये अधिक का वितरण 
मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना के तहत 2021-22 से 2023-24 तक राज्य के 36,600 से अधिक किसानों को 184.27 करोड़ से रुपये अधिक का वितरण किया जा चुका है. मंत्री ने कहा कि सहायता राशि बढ़ाने के बाद इस वर्ष राज्य भर में कुल 13,982 किसानों को इस योजना के तहत फसल भंडारण संरचनाओं के निर्माण के लिए पूर्व-अनुमोदन दिया गया है. गुजरात के किसान इस योजना का लाभ उठाकर लगभग 16 से 17 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता वाली 330 वर्ग फुट की इस संरचना में अपनी कृषि उपज को बारिश, तूफान, टिड्डियों और चोरी जैसी आकस्मिक आपदाओं से लंबे समय तक सुरक्षित रख सकेंगे. इतना ही नहीं, किसान इस भंडारण संरचना में कृषि कार्यों में उपयोग होने वाली विभिन्न सामग्रियों जैसे खाद, बीज, दवा, कृषि उपकरण, सिंचाई उपकरण और तिरपाल को भी व्यवस्थित रूप से संग्रहीत कर सकेंगे. परिणामस्वरूप किसानों की आय में भी वृद्धि होगी.