Crypto मुसलमानों के लिए हराम! इंडोनेशिया की उलेमा काउंसिल ने गिनाई वजहें

इंडोनेशिया की नेशनल उलेमा काउंसिल (एमयूआई) ने क्रिप्टोकरेंसी को हराम माना है. एमयूआई का मानना है कि इसमें अनिश्चितता और नुकसान के तत्व हैं. हराम मानने का ऐलान धार्मिक नियमों के प्रमुख असरुन नियाम शोलेह ने गुरुवार को परिषद द्वारा विशेषज्ञों की बैठक के बाद किया. हालांकि उन्होंने एक शर्त भी रखी है.

धार्मिक नियमों के प्रमुख असरुन नियाम शोलेह ने कहा कि यदि एक वस्तु या डिजिटल संपत्ति के रूप में क्रिप्टोकरेंसी शरिया सिद्धांतों का पालन कर सकती है और स्पष्ट लाभ दिखा सकती है, तो इसका कारोबार किया जा सकता है. बता दें कि एमयूआई, देश में शरिया अनुपालन देखता है, जो वित्त मंत्रालय और केंद्रीय बैंक को इस्लामी मुद्दों पर परामर्श देता है.

खैर, इंडोनेशिया सरकार खुद क्रिप्टो परिसंपत्तियों का समर्थन करती रही है, जिससे इसे कमोडिटी फ्यूचर्स के साथ निवेश विकल्प के रूप में कारोबार करने की अनुमति मिलती है और वर्ष के अंत तक क्रिप्टो-केंद्रित एक्सचेंज स्थापित करने पर जोर दिया जाता है. हालांकि इंडोनेशिया क्रिप्टो परिसंपत्तियों को मुद्रा के रूप में उपयोग की अनुमति नहीं देता है.

हालांकि एमयूआई के निर्णय का मतलब यह नहीं है कि इंडोनेशिया में सभी क्रिप्टोकुरेंसी व्यापार बंद कर दिया जाएगा. सरकार ही मुसलमानों को क्रिप्टो में निवेश करने से रोक सकती है और स्थानीय संस्थानों को क्रिप्टो संपत्ति जारी करने पर पुनर्विचार कर सकती है. इस बीच बैंक इंडोनेशिया एक केंद्रीय बैंक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी लाने पर विचार कर रहा है.

इंडोनेशिया में इस साल के पहले पांच महीनों में क्रिप्टो लेनदेन की राशि 370 ट्रिलियन रुपये (26 बिलियन डॉलर) थी, जो अभी भी वैश्विक बाजार का लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर का एक अंश है. संयुक्त अरब अमीरात ने दुबई के मुक्त क्षेत्र में क्रिप्टो ट्रेडिंग की अनुमति दी है, जबकि बहरीन ने 2019 से क्रिप्टो संपत्ति का समर्थन किया है.

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