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डोकलाम से पीछे हटने के पीछे ड्रैगन की यह है सबसे बड़ी रणनीति

अमेरिका के वर्चस्व वाले विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को टक्कर देने के लिए चीन के नेतृत्व में यह संगठन बनाया गया था. दिलचस्प बात यह है कि इस समिट में मिस्र, केन्या, ताजिकिस्तान, मैक्सिको और थाईलैंड को अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है.

पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग

डोकलाम मसले को लेकर लगातार भारत को धमकी देने वाला ड्रैगन आखिरकार इतनी आसानी से पीछे क्यों हट गया? इस सवाल को लेकर विदेश मामलों के जानकार भी उलझे हुए हैं. हालांकि दोनों देशों की मीडिया इसको अपने-अपने देश की कूटनीतिक जीत बता रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि चीन ने खास रणनीति के तहत डोकलाम विवाद को टाला है. दरअसल, तीन सितंबर से चीन के फुजिआन प्रांत के शिआमेन में ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका) समिट शुरू होने जा रहा है. इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चीन जा रहे हैं.

अमेरिका के वर्चस्व वाले विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को टक्कर देने के लिए बनाए गए इस संगठन में चीन का प्रभुत्व है. इस बार चीन इसकी मेजबानी कर रहा है. दिलचस्प बात यह है कि उसने इस समिट में मिस्र, केन्या, ताजिकिस्तान, मैक्सिको और थाईलैंड को अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है. समिट से ठीक पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन और भार त के बीच व्यापक सहयोग है. चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत और चीन सही रास्ते पर हैं. अचानक चीनी अखबार की बदली भाषा वाकई हैरान करने वाली है.

युआन को ब्रिक्स की मुद्रा बनाना चाहता है चीन

ब्रिक्स को लेकर चीन का कहना है कि इससे पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम होगी और सदस्य देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक सहयोग बढ़ेगा. अब चीन का सबसे बड़ा मकसद युआन (चीनी करेंसी) को ब्रिक्स की आधिकारिक मुद्रा घोषित कराना है. ऐसे में उनको आशंका है कि भारत उसकी इस योजना में खलल पैदा कर सकता है. इसकी वजह यह है कि अगर युआन को ब्रिक्स की आधिकारिक मुद्रा घोषित कर दिया गया, तो सभी सदस्य देशों की उस पर निर्भरता बढ़ जाएगी. इसका सीधा फायदा चीन को होगा. लिहाजा वह इस समिट से पहले हरहाल में भारत से तनाव को टालना चाह रहा था.

अमेरिका से भारत की करीबी से भी चिंतित ड्रैगन

चीन वन बेल्ट वन रोड परियजोना में भारत के बहिष्कार का खामियाजा भुगत चुका है. ऐसे में ड्रैगन इस समिट को लेकर बेहद सतर्कता बरत रहा है. चीन को पता है कि हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के बीच करीबी बढ़ी है. वहीं, चीन और अमेरिका के बीच तनाव गहराया है. अमेरिका ने कई चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगा दिया है. ऐसे में चीन के पास डोकलाम विवाद को टालने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था.

डोकलाम से हटने के सिवाय नहीं था विकल्प

ब्रिक्स समिट के जरिए चीन भारत को वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल कराने की फिर से कोशिश कर सकता है. डोकलाम और लद्दाख में घुसपैठ करने के बाद अचानक तनाव को खत्म करने के पीछे चीन की लंबी योजना है. सीमा विवाद को लेकर जिस तरह से ड्रैगन अपने अखबारों के जरिए भारत को लगातार युद्ध की धमकी दे रहा था, लेकिन जब भारत पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ, तो ब्रिक्स समिट से पहले इस विवाद को टालने का उसके पास आखिरी विकल्प यही था कि वह अपनी सेना को पीछे हटाए, ताकि इस समिट में किसी तरह का खलल न पड़े.

 

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