मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं. देर रात हुई उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि संविधान के प्रावधानों और आरक्षण रोस्टर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आरक्षण से जुड़े नियमों का अक्षरशः पालन हर हाल में किया जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी नौकरियों में समाज के हर वर्ग को उसका संवैधानिक अधिकार देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इस दौरान उन्होंने लेखपाल भर्ती की अधियाचन प्रक्रिया में मिली शिकायतों का भी संज्ञान लिया और इस संबंध में राजस्व परिषद के चेयरमैन को कड़ी चेतावनी दी.
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बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि वर्तमान में प्रदेश में 7,994 लेखपाल पद खाली हैं. इस पर सीएम योगी ने इन पदों की संख्या की तत्काल जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि इन रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण का पूरी तरह पालन किया जाए.
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वर्टिकल आरक्षण के तहत 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति (SC) और 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण को पूरी तरह लागू किया जाए. इसके साथ ही दिव्यांगजन, महिलाओं और पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होना चाहिए.
सीएम योगी ने अधिकारियों को यह भी चेताया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता प्राथमिकता होनी चाहिए. किसी भी स्तर पर नियमों की अनदेखी या शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.