कोरोना संकट के बीच बिहार पर दोहरी मार, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बेरोजगारी

बिहार में चंद महीनों बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं लेकिन उससे पहले जो आंकड़े आए हैं, वो राज्य सरकार के विकास के दावों की पोल खोल रहे हैं. देश के सबसे बड़े और गरीब राज्यों में शामिल बिहार में बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है.

बिहार में बेरोजगारी के जो आंकड़े आए हैं, वो सत्ताधारी दल जेडीयू और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं. मंगलवार को जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक बिहार में बेरोजगारी जून 2019 में समाप्त वर्ष के दौरान 3 फीसदी बढ़कर 10.2 फीसदी तक पहुंच चुकी है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर में कमी आई है.

आंकड़ों से पता चला है कि देश की समग्र बेरोजगारी दर कम होकर 5.8 फीसदी पर पहुंच गई है जबकि एक साल पहले यह 6.1 फीसदी थी.

वर्तमान में कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगारी दर बहुत अधिक होने की उम्मीद थी. महामारी के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन के कारण लाखों बेरोजगार मजदूर घर लौट आए हैं. जनता दल (यूनाइटेड) और बीजेपी गठबंधन वाली यह सरकार तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले इस राज्य में अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव में उतरेगी.

बिहार की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर निर्भर है और औद्योगीकरण की कम दर ने लाखों मजदूरों को काम की तलाश में देश के अलग-अलग हिस्सों में जाने के लिए मजबूर कर दिया.

एक निजी रिसर्च एजेंसी CMIE के ताजा आंकड़ों से पता चला है कि बिहार में बेरोजगारी देश के सभी बड़े राज्यों में सबसे अधिक थी, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी उच्च स्तर पर बेरोजगारी है.

सरकार महीने-वार रोजगार के आंकड़े जारी नहीं करती है, और अर्थशास्त्रियों ने लंबे समय से शिकायत की है कि भारत का बेरोजगारी डेटा पुराना है.