प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक पहल है जिसमें शहरी गरीबों को 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ किफायती घर बनाने के लक्ष्य के साथ किफायती आवास प्रदान किया जाना है. इसके दो घटक हैं- शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY-U) और ग्रामीण गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (PMAY-R).
घरों में शौचालय, सौभाग्य योजना बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन, पीने के पानी तक पहुंच और जन धन बैंकिंग सुविधाएं आदि सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को अन्य योजनाओं के साथ जोड़ा गया है. 28 दिसंबर 2019 तक कुल 1.12 करोड़ की मांग के मुकाबले कुल 1 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है (Features of of PM Awas Yojana).
PMAY का लाभ उठाने के लिए 1. लाभार्थी की अधिकतम आयु 70 वर्ष, 2. ईडब्ल्यूएस (आर्थिक कमजोर वर्ग) परिवार की आय सीमा ₹3 लाख प्रति वर्ष है और एलआईजी (निम्न आय समूह) के लिए पारिवारिक आय सीमा ₹6 लाख प्रति वर्ष है और मध्यम आय समूह - (एमआईजी-आई) आय ₹6 लाख से ₹12 लाख प्रति वर्ष, (MIG-II) आय ₹12 लाख से ₹18 लाख प्रति वर्ष के बीच हो, 3. लाभार्थी के पास भारत के किसी भी हिस्से में परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अपनी खुद की आवासीय इकाई नहीं होनी चाहिए, 4. ऋण आवेदक को पीएमएवाई योजना के तहत घर खरीदने के लिए केंद्र/राज्य सरकार की कोई सब्सिडी या लाभ नहीं लेना चाहिए था, 5. वर्तमान में, ऋण आवेदक के पास उनके नाम और परिवार के किसी भी सदस्य (आश्रितों सहित) के साथ कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए 6. गृह नवीनीकरण या सुधार ऋण, स्व-निर्माण ऋण केवल ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के लिए आवंटित किए जाएंगे, और 7. इस योजना के तहत दिए गए मकानों का स्वामित्व महिलाओं के पास या संयुक्त रूप से पुरुषों के पास होगा. (Conditions for PMAY).
Pradhan Mantri Awas Yojana Subsidy: सरकार के नियमों के मुताबिक PMAY-G के तहत बनने वाले मकान का न्यूनतम एरिया 25 वर्ग मीटर (लगभग 269 वर्ग फुट) होना अनिवार्य है. लाभार्थी चाहें तो अपनी जेब से और पैसा लगाकर इससे बड़ा घर बना सकता है.
UP के हमीरपुर के 5 साल के कपिस कुमार का घर बनवाने की अपील वाला वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया. जांच में पता चला कि परिवार का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान पहले से स्वीकृत है. फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच पूरी कर स्थिति स्पष्ट कर दी है.
हावड़ा के जगतबल्लभपुर क्षेत्र के अंतर्गत शंकरहाटी-2 ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना और 100 दिन के काम (मनरेगा) में कथित 'कटमनी' तथा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है. ग्रामीणों ने TMC के पंचायत सदस्य बसु सांतरा के भाई शैलेन सांतरा को एक बिजली के खंभे से बांधकर विरोध प्रदर्शन किया.
पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और TMC नेता उदयन गुहा को कूचबिहार पुलिस ने धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और आवास योजना कट मनी मामले में गिरफ्तार किया है.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं के लिए आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पात्र महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ने की तैयारी चल रही है. महिला कल्याण विभाग लाभार्थियों का डाटा जुटा रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि पात्र महिलाओं तक सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाया जाए.
उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है. इसी क्रम में पात्र महिलाओं को आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने की तैयारी की जा रही है. विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं तक सहायता पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है. सरकार का उद्देश्य महिलाओं को अधिक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध कराना है.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में शिक्षकों, वकीलों और पत्रकारों के लिए आवास योजना शुरू करने की बात कही है. कब्जा की गई सरकारी जमीनों को खाली कर हाईराइज मकान बनाए जाएंगे. सीएम योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 90 हजार लाभार्थियों को 900 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी करने के मौके पर यह ऐलना किया. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर वर्ग को आवास के साथ सम्मानजनक जीवन और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है.
बिहार विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सत्तापक्ष के विधायकों ने सरकार पर आरोप लगाए कि योजना में लाभार्थियों के चयन में गड़बड़ी हो रही है. रीगा के विधायक बैद्यनाथ प्रसाद ने विकास मित्रों द्वारा इस योजना में किए जा रहे गलत काम का मुद्दा उठाया. वहीं बिहारशरीफ के विधायक सुनील कुमार ने कहा कि लाभार्थियों के चयन के लिए पैसे लिए जा रहे हैं.
बिहार विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जमकर हंगामा हुआ. सत्तापक्ष के विधायकों ने ही लाभार्थियों के चयन में गड़बड़ी और अवैध वसूली के आरोप लगाए. विधायकों ने दावा किया कि योजना के तहत लाभार्थियों से 25 प्रतिशत तक वसूली हो रही है.
अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं या रियल एस्टेट सेक्टर पर नजर रखते हैं, तो बजट 2026 आपके लिए अहम साबित हो सकता है. इस बार डेवलपर्स से लेकर आम घर खरीदार तक चाहते हैं कि बजट ऐसा रोडमैप दे, जिससे घर खरीदना आसान हो और रियल एस्टेट को लंबी अवधि की स्थिरता मिले.
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को पक्की छत का सपना दिखाया गया था, लेकिन कई हितधारकों की समस्याओं और देरी के कारण यह सपना अधूरा रह गया है. देश के कई हिस्सों में लाभार्थी वर्षों से किश्तों का इंतजार कर रहे हैं और कर्ज में फंसे हुए हैं. सरकार को तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं का समाधान करते हुए इस योजना को प्रभावी बनाना होगा, ताकि हर गरीब को उसका अपना आशियाना मिल सके.
पीएम आवास योजना के तहत आठ राज्यों में लाखों गरीबों के मकान फंड की कमी, तकनीकी खामियों और अफसरशाही में फंसे हैं. कई जगह किस्तें रुकीं, फ्लैट तैयार होने के बावजूद चाबियां नहीं मिलीं, लोग तिरपाल-झुग्गियों में रहने को मजबूर हैं.
आज हम दस्तक देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्की छत का सपना देखने वालों की टूटती उम्मीदों पर. देश के शहरों और गांवों में रहने वाला गरीब प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से आशियाने का सपना पूरा करता है. करोड़ों लोग इस उम्मीद में जी रहे हैं आज नहीं तो कल प्रधानमंत्री आवास योजना से सपना पूरा हो जाएगा. जिन लोगों को आवास मिल गए वो किस्मत वाले हैं, लेकिन देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी है जो अपनी किस्मत को कोस रहे हैं. क्योंकि सालों के इंतजार के बाद भी, इस सर्द रात में सिर पर पक्की छत से महरूम है.
अमेठी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 हजार रुपये की पहली किश्त पाते ही एक महिला अपने प्रेमी के फरार हो गई. इस घटना के बाद विभाग में हड़कंप मच गया.
Janman Awas Yojana: इन आवासों की ख़ास बात ये है कि ये आवास शहरों की तर्ज पर डुप्लेक्स जैसे बनाए गए हैं. इन घरों में घर-घर नल और बिजली कनेक्शन की सुविधा दी गई है, साथ ही सड़क, सामुदायिक भवन, चौपाल आदि की सुविधा भी दी जाएगी.
9 अगस्त, 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों में EWS और मध्यम वर्ग के परिवारों की सहायता के लिए बनाई गई इस योजना को अपनी मंजूरी दी थी. PMAY 2.0 के रूप में सरकार 1 करोड़ नए घर बनाने का इरादा रखती है, जिसमें हर यूनिट को 2.50 लाख रुपये की वित्तीय सब्सिडी मिलेगी.
उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार का खुलासा किया है. एक वीडियो में विधायक को अधिकारी को फटकार लगाते हुए देखा गया, जिसने एक दलित दिव्यांग व्यक्ति का मकान कैंसिल कर दिया था. त्रिपाठी ने अधिकारी पर आरोप लगाया कि वह सिफारिश और रिश्वत के बिना गरीबों को मकान नहीं दे रहा है. यह मामला प्रधानमंत्री आवास योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार और अधिकारियों की मनमानी को उजागर करता है.
आजतक के स्टिंग ऑपरेशन में डीडीए फ्लैट्स की धोखाधड़ी का पर्दाफाश होने के बाद, डीडीए ने गोविंदपुरी पुलिस थाने में बिचौलियों और धोखेबाजों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. यह कार्रवाई फ्लैट्स के अवैध बिक्री के खुलासे के बाद हुई.
दिल्ली का कालकाजी इलाका एक वक्त झुग्गियों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहां का नजारा बिल्कुल बदल चुका है. झुग्गियों की जगह अब पांच बड़े टावर खड़े हैं. नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इन फ्लैट्स की चाबियां उन लोगों को सौंपी, जिनकी झुग्गियां हटाकर ये घर दिए गए थे. लेकिन अब कुछ लोग इन फ्लैट्स को धंधा बनाने में जुट गए हैं.
दिल्ली में PM आवास योजना के तहत बने मकान अवैध तरीके से बेचे जा रहे हैं. माफिया और भ्रष्टाचारी अधिकारियों की मिलीभगत से सब्सिडी वाले मकानों को अपात्र लोगों को बेचा जा रहा है. इसका खुलासा आजतक के स्टिंग ऑपरेशन में हुआ है. देखें ऑपरेशन आवास EXCLUSIVE.
PM Awas Yojana Haryana: मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत इस राज्य के लोगों को घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से प्लॉट दिए जा रहे हैं. तो चलिए जानते हैं इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है.