झारखंड हाई कोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट ((Jharkhand High Court) भारत के सबसे नए उच्च न्यायालयों में से एक है. यह 2000 में बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत स्थापित किया गया था. झारखंड राज्य को बिहार राज्य से अलग कर दिए जाने के बाद पटना हाई कोर्ट की रांची बेंच को झारखंड हाई कोर्ट में बदल दिया गया (Jharkhand High Court Establishment). इस अदालत को झारखंड राज्य पर अधिकार क्षेत्र है (Jharkhand High Court Jurisdiction). अदालत की सीट राज्य की प्रशासनिक राजधानी रांची में है (Jharkhand High Court Location). 

न्यायालय के पास अपीलीय के अलावा मूल क्षेत्राधिकार है. इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है. इस अदालत में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 25 है (Jharkhand High Court Sanctioned Strength).

पटना उच्च न्यायालय के पत्र पेटेंट के खंड 36 के तहत 6 मार्च 1972 को रांची में पटना उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच की स्थापना की गई थी. 8 अप्रैल 1976 को पटना उच्च न्यायालय अधिनियम 1976 के अधिनियम 57 के तहत रांची में स्थायी बेंच की स्थापना हुई. 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का पुनर्गठन के बाद यह स्थायी बेंच झारखंड उच्च न्यायालय बन गई (Jharkhand High Court History).

झारखंड उच्च न्यायालय ने 15 दिसंबर 2021 को वर्चुअल सुनवाई की कार्यवाही को YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की. इससे झारखंड हाईकोर्ट यूट्यूब पर सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला देश का छठा कोर्ट बन गया (Jharkhand High Court Virtual Hearing Live Streaming on You Tube ).