इनकम टैक्स स्लैब में भारी बदलाव के बाद वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने इस बार अतिरिक्त टैक्स राहत का मामला काफी सीमित रखा. इस बजट में वित्त मंत्री ने टैक्स राहत सिर्फ सबसे समाज के अतिसंवेदनशील तबके- वरिष्ठ नागरिकों और टैक्स पिरामिड के निचले पायदान पर मौजूद लोगों को ही दी.