वो बड़े मौके जब ट्विटर ने भारत सरकार से लिया पंगा, किया था IT मिनिस्टर का अकाउंट लॉक

Twitter के पूर्व CEO और को-फाउंडर जैक डोर्सी ने भारत सरकार को लेकर बड़ा खुलासे किया है. उन्होंने कहा है कि ट्विटर पर भारत सरकार ने किसानों आंदोलन से जुड़े अकाउंट्स को ब्लॉक करने का दबाव बनाया है. डोर्सी का कहना है कि उनके पास कई रिक्वेस्ट आई थी, जिसमें अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा गया था. 

एक YouTube चैनल को दिए इंटरव्यू में डोर्सी ने सारी बातें कही हैं. Twitter के पुराने मैनेजमेंट और भारत सरकार के बीच विवाद काफी समय से चल रहा था. या फिर ऐसा कह लें कि जब से भारत सरकार ने नए IT नियमों को लागू करने की कवायद शुरू की थी, तब से Twitter और सरकार के बीच विवाद चल रहा था. एक नजर डालते है पिछले कुछ वक्त में Twitter और सरकार के बीच तनातनी पर. 

2021 में शुरू हुआ टकराव

ये पूरा विवाद शुरू होता है साल 2021 की शुरुआत से. साल की शुरुआत से ही किसान आंदोलन शुरू हुआ और उस वक्त से ही ट्विटर और सरकार के बीच विवाद भी. फरवरी 2021 के अंत तक MeitY यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया कंपनियों, OTT प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल पब्लिकेशन्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की. 

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तीन महीनों के अंदर सभी प्लेटफॉर्म्स और कंपनियों को इस गाइडलाइन (नए IT नियम) को मानना था. इस गाइडलाइन में प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिश होने वाले कंटेंट के लिए कंपनियों को जिम्मेदार बनाया गया. यानी किसी प्लेटफॉर्म पर क्या पब्लिश हो रहा है. इसकी जिम्मेदारी उस सोशल मीडिया, OTT या पब्लिशर को लेनी होगी. 

ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट को किया लेबल

2021 की मई  इस गाइडलाइन को लागू करने का आखिरी महीना था. उसी वक्त 20 मई को Twitter ने BJP नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा के एक ट्वीट को Manipulated Media लेबल किया. ये ट्वीट एक कथित Toolkit को लेकर था, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा था और इसे मोदी सरकार की छवि खराब करने के लिए तैयार किया गया था. 

यहां से सरकार और ट्विटर के बीच मामला तूल पकड़ना शुरू करता है. MeitY ने ट्विटर से इस टैग को हटाने के लिए कहा, क्योंकि इस मामले में अभी जांच चल रही थी. मगर ट्विटर ने इस टैग को हटाने से मना कर दिया. 

ट्विटर दफ्तर पहुंची दिल्ली पुलिस

24 मई को दिल्ली पुलिस ट्विटर के हेडक्वार्टर पहुंची और ट्विटर से इस टैगिंग पर जवाब मांगा. 26 मई को सरकार ने नए IT Rules का ऐलान किया, लेकिन ट्विटर ने नए नियमों को मानने से इनकार कर दिया. ट्विटर ने कहा कि वह नए नियमों को लागू तो करना चाहते हैं, लेकिन इससे अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रभाव पड़ेगा. 

यहां तक कि ट्विटर ने भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए थे. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ट्विटर को नए नियमों को मानना ही होगा. उस वक्त ट्विटर ने कहा की उसने रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त कर लिया है और नियमों के हिसाब से काम करने की प्रक्रिया में हैं. 

फाइनल नोटिस

हालांकि, कुछ दिनों बाद सरकार ने ही सवाल उठाया कि अभी तक ये साफ नहीं है कि Twitter ने कंप्लायंस ऑफिसर और नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है या नहीं. इसके बाद सरकार ने ट्विटर को नए आईटी नियमों को मानने को लेकर फाइनल नोटिस जारी किया. नियमों को नहीं मानने की स्थिति में उनके खिलाफ ऐक्शन की बात कही गई. 

जून में ट्विटर ने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त कर लिया. जून में ही ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्ट मनीष महेश्वरी, स्वरा भास्कर और दूसरे लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक मामले में शिकायत दर्ज की. वहीं जून के आखिरी में कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व वाली संसदीय समिति ने कहा कि ट्विटर इंडिया को सरकार ने नियमों को मानना ही होगा.

उपराष्ट्रपित का ब्लू टिक किया रिमूव

जून में ही ट्विटर ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के Twitter अकाउंट से ब्लू टिक रिमूव कर दिया गया था. हालांकि, कुछ वक्त बाद ब्लू टिक वापस जोड़ दिया गया. ट्विटर ने कहा था कि ऐसा लंबे समय तक अकाउंट इन-एक्टिव रहने की वजह से हुआ है. वहीं RSS चीफ मोहन भागवत के अकाउंट से भी ब्लू टिक रिमूव किया गया था.

जून के अंत में ट्विटर ने एक घंटे के लिए तत्कालीन IT और लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया. ट्विटर ने कहा था कि अकाउंट्स को पॉलिसी के उल्लंघन के मामले में लॉक किया गया है.

कंपनी का कहना था कि रविशंकर प्रसाद के ट्वीट के खिलाफ उन्हें कॉपीराइट की शिकायत मिली है. इस वजह से उनके ट्वीट को हटाया गया है. ट्विटर ने जिस ट्वीट को रिमूव किया था वो 16 दिसंबर 2017 का था.

दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2021 में जैक डोर्सी और तत्कालीन इंडिया हेड मनीष महेश्वरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया था कि कैसे ट्विटर ने एक नाबालिग बच्ची के ऑनलाइन शोषण मामले में पुलिस को जरूरी जानकारी नहीं दी. 

Twitter डील के वक्त भी आया नाम

इसके बाद मामला शांत पड़ गया, लेकिन एलॉन मस्क और ट्विटर डील के वक्त भी एक बार फिर भारत सरकार का नाम आया. मस्क ने डील के वक्त कहा था कि उनके साथ धोखा किया गया है क्योंकि उन्हें भारत सरकार के साथ चल रहे केस के बारे में बताया नहीं गया है. भारत ट्विटर का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है और कंपनी ने सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया है.