Budget 2019: कितना डिजिटल होगा इंडिया? पढ़ें क्या कहा वित्त मंत्री ने

Union Budget 2019 – लोक सभा में आज शुक्रवार को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है. इस दौरान डिजिटल इंडिया के बारे में उन्होंने क्या कहा, अब तक क्या प्रोग्रेस रहा है और आगे का क्या प्लान है. उन्होंने कहा कि डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत अब तक 2 करोड़ से अधिक लोगों को डिजिटल साक्षर बनाया गयाहै.

आइए, जानते हैं इस बजट से कितना डिजिटल होगा इंडिया. टेक्नॉलजी और डिजिटल इंडिया को लेकर इस बजट में क्या कहा गया है.

--- बजट अभिभाषण की शुरुआत में ही उन्होंने डिजिटल इंडिया पर खास जोर देने की बात कही है. 

--- इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिए जाने की भी बात कही गई है.

--- बिजनेस इन्क्यूबेटर की स्थापना की जाएगी.

--- डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 2 करोड़ से अधिक लोगों को डिजिटल साक्षर बनाया गया है.

--- भारत में नेट देने का साथ-साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है.

--- टेक्नॉलजी का बेहतर इस्तेमाल करके सभी को अनीवार्य सेवाएं देने का काम किया जाएगा.

--- गूगल मैप्स पर शौचालयों की जानकारी अपलोड की गई है.

--- निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम भारत के युवाओं को दूसरे देशों में ज्यादा सैलरी वाली जॉब मिल सके इसलिए हम यूथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, iOT और रोबॉटिक्स से जुड़े स्किल्स बढ़ाने पर जोर देंगे.

--- डिजिटल पेमेंट अब ज्यादातर जगहों पर ऐक्सेप्ट किया जा रहा है इसमें सरकार भी भागिदार है. 

--- हर पंचायत को इंटरनेट से जोड़ने की बात की गई है. (पहले भी बजट में ये बात कही जाती रही हैं).

--- इसरो की मदद और प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का फॉर्मेशन होगा.

--- NRI को भारत आने के बाद आधार कार्ड बनाया जाएगा, अब उन्हें आधार कार्ड के लिए 180 दिनों की इंतजार नहीं करना होगा.

--- इलेक्ट्रिक से चलने वाले व्हीकल में विश्व में सबसे आगे भारत जाए, इसका प्रयास किया जा रहा है. इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जीएसटी दर को 12 फीसदी से घटा कर 5 फीसदी किया जाएगा.

--- कस्टमर्स के लिए e-Vehicle सस्ता बनाने की कोशिश की जा रही है. इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन लेने वाले यूजर्स को 2.5 लाख रुपये की बचत होगी. इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले वाहन लेने के लिए लोन सस्ते मिलेंगे यानी इलेक्ट्रिक कार पर लोन सस्ते होंगे.

--- डिजिटल भुगतान पर बढ़ावा, बिजनेस पेमेंट को डिजिटल करने की बात. कारोबारी कैश भुगतान को डिस्करेज किया जाएगा. अब बैंक खाते से एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा की निकासी पर 2 प्रतिशत का TDS लगेगा. कैश में बिजनेस पेमेंट को कम से कम करने का प्रयास.

--- सीसीटीवी कैमरा, आईपी कैमरा पर सीमा शुल्क बढ़ाया जा रहा है.

--- ईलेक्ट्रिक व्हीलक के कल पुर्जे पर सीमा शुल्क में छूट दी जा रही है.

--- भारत में स्टार्टअप को बढ़ोतरी के लिए कई नए प्रयास किए जा रहे हैं. 

--- ऑनलाइन लोन दिया जाएगा.

टेक्नॉलजी को लेकर बात की जाए तो इस बार मुख्य फोकस Electric Vehicle को रखा गया है और इसकी उम्मीद भी थी. इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन सस्ते होंगे, यानी इलेक्ट्रिक कार या बाइक्स आपको सस्ते मिल सकते हैं. हालांकि इसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा इसकी कोई बात नहीं की गई है. चूंकि इलेक्ट्रिक कार औैर बाइक्स के लिए शहरों में चार्जिंग स्टेशन्स की जरूरत होती है, ऐसे में क्या सरकार इस पर काम करेगी या कंपनियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा इस बारे में अभी तक कुछ साफ नहीं है.