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Graeme Smith racism allegations: ग्रीम स्मिथ पर लगा था नस्लवाद का दाग, अब जाकर मिली राहत

साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ कुछ समय से नस्लवाद के आरोप का कलंक झेल रहे थे, जिनसे अब जाकर राहत मिली है. स्मिथ बोर्ड के निदेशक भी रह चुके हैं...

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Graeme Smith (Twitter)
Graeme Smith (Twitter)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • साउथ अफ्रीकी क्रिकेट में नस्लवाद
  • ग्रीम स्मिथ को मिली आरोपों से राहत

क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) के पूर्व क्रिकेट निदेशक और कप्तान ग्रीम स्मिथ कुछ समय से नस्लवाद के आरोप का कलंक झेल रहे थे, जिनसे अब जाकर राहत मिली है. बोर्ड के सामाजिक न्याय और राष्ट्र-निर्माण (SJN) आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्ष के बाद नस्लवाद के आरोपों से बरी कर दिया गया है.

डुमिसा नतसेबेजा की अगुवाई वाले एसजेएन आयोग ने पिछले साल दिसंबर में अपनी 235 पन्नों की रिपोर्ट में जिन लोगों पर नस्लीय भेदभाव में शामिल रहने के आरोप लगाये थे. उनमें स्मिथ, वर्तमान मुख्य कोच मार्क बाउचर और पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स भी शामिल थे.

मार्च 2022 में क्रिकेट निदेशक के पद से हटे थे स्मिथ

लोकपाल की एसजेएन रिपोर्ट ने भेदभाव और नस्लवाद के आरोपों को लेकर कई ‘अस्थायी निष्कर्ष’ निकाले गए थे. लोकपाल ने हालांकि संकेत दिए थे कि वह ‘पक्के निष्कर्ष’ देने की स्थिति में नहीं थे. साथ ही उन्होंने आगे की जांच प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश की थी. इसके बाद ही सीएसए ने औपचारिक जांच शुरू की थी. स्मिथ का क्रिकेट निदेशक के रूप में अनुबंध मार्च 2022 में समाप्त हो गया था.

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि स्मिथ ने अश्वेत खिलाड़ियों का राष्ट्रीय टीम में चयन नहीं करके उनके साथ भेदभाव किया. एडवोकेट नगवाको मेनेत्जे एससी और माइकल बिशप ने एक पूर्ण प्रक्रिया से गुजरने के बाद स्मिथ को उन पर लगाए गए सभी तीन आरोपों से बरी कर दिया.

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नस्लीय भेदभाव करने का कोई स्पष्ट आधार नहीं था

सीएसए के बयान में कहा है, ‘इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई स्पष्ट आधार नहीं थे कि स्मिथ 2012 से 2014 की अवधि के दौरान थामी सोलेकिले के खिलाफ नस्लीय भेदभाव करने में शामिल थे. इस फैसले पर पहुंचने के लिए भी कोई प्रामाणिक आधार नहीं था कि स्मिथ सीएसए में अश्वेत नेतृत्व के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते थे. इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की पुरुष टीम के कोच के रूप में इनोक नकवे के बजाय मार्क बाउचर को नियुक्त करने के स्मिथ के फैसले में नस्लीय भेदभाव करने का कोई स्पष्ट आधार नहीं था.’

 

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