MP: 233 करोड़ रुपये में हवाई जहाज खरीदेगी मोहन सरकार, कैबिनेट ने दी मंजूरी

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को कई बड़े फैसले लिए. जिसमें लंबे समय से किराए के विमान का इस्तेमाल कर रही एमपी सरकार अब जल्द ही खुद का विमान खरीदेगी. कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है. 

कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि एमपी सरकार कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर से चैलेंजर 3500 जेट विमान 233 करोड़ रुपये में खरीदेगी, इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. फिलहाल सरकार किराए के जहाज से काम चला रही हैं और कई बार विमान ना मिलने की वजह से मुख्यमंत्री को दौरे पर जाने में परेशानी होती है. 

मध्य प्रदेश सरकार अपना विमान खरीदेगी

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वहीं कांग्रेस ने नए विमान खरीदी पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस मिडिया विभाग के प्रमुख रह चुके केके मिश्रा ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा मप्र सरकार अब फिर कनाडा की कंपनी से 235 करोड़ खर्च कर चैलेंजर-300 नया विमान खरीदेगी ! केबिनेट की मंजूरी. 2021 में दुर्घटनाग्रस्त विमान का बीमा क्लेम नहीं मिला क्योंकि मंत्रालय में भारी भरकम अमले ने इसका बीमा ही नहीं करवाया था? दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं, 235 करोड़ का चूना जनता पर? 

मप्र सरकार अब फिर कनाडा की कंपनी से 235 करोड़ खर्च कर “चैलेंजर-300” नया विमान ख़रीदेगी ! केबिनेट की मंज़ूरी.

2021 में दुर्घटनाग्रस्त विमान का बीमा क्लेम नहीं मिला क्योंकि मंत्रालय में भारी भरकम अमले ने इसका बीमा ही नहीं करवाया था?
दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं, 235 करोड़ का…

— KK Mishra (@KKMishraINC) July 10, 2024

इसके साथ ही वल्लभ भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. कैबिनेट मीटिंग की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि PM एक्सीलेंस कॉलेज हर जिले में बनाए जा रहे हैं. 14 जुलाई को गृहमंत्री अमित शाह इंदौर आ रहे हैं. सभी जिलों में खुलने वाले पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ करेंगे. इसमें नई शिक्षा नीति के आधार पर विषय पढ़ाए जाएंगे, यहां पर होने पढ़ाई रोजगार में मदद करने वाली होगी. भारत सरकार की तरफ से कॉलेज को 22 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जा रही है. बाकी राज्य सरकार देगी.

सिंचाई परियोजनाओं के लिए 9271 करोड़ मंजूर

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया नेशनल ई-विधान प्रोजेक्ट के तहत मप्र विधानसभा को पेपर लेस किया जा रहा है. इस योजना की मंजूरी दी गई है. इसमें 23 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी. जिसमें 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी राशि राज्य देगी. इसके अलावा मप्र में सिंचाई के रकबे को बढ़ाने के लिए नर्मदा पर बनने वाली 7 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. जिसमें 9271 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.