केंद्र सरकार ने दंगों और दंगाइयों से निपटने के लिए नए विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है.ये विधेयक 4 साल से लटका हुआ था. अगर ये विधेयक संसद से मंजूर हुआ, तो केंद्र सरकार को देश के किसी भी इलाके को सांप्रदायिक तौर पर अशांत घोषित करने का अधिकार मिल जाएगा.