उत्तर प्रदेश की मुखिया मायावती ने सूबे के बंटवारे को लेकर केंद्र द्वारा भेजे गए पत्र पर कहा कि केंद्र सरकार इस मामले पर कार्रवाई करने की जगह इसे लंबित रखना चाहती है. माया ने कहा कि राज्य-पूनर्गठन और विघटन के लिए कानून संसद में बनते हैं या पास होते हैं. इस संबंध में केंद्र सरकार के पास ही अधिकार है, जिसे राष्ट्रपति से पास कराना जरूरी होता है.