scorecardresearch
 

उत्तराखंडः स्पीकर के नोटिस के खि‍लाफ कांग्रेस के बागी विधायकों की अर्जी HC में खारिज

याचिका दायर करने वालों ने विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत भेजे गए नोटिस को चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया है कि नोटिस के तहत सात दिन में जवाब के लिए दिया गया समय बेहद कम है.

X
नैनीताल हाई कोर्ट नैनीताल हाई कोर्ट

उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार को गिराने और बचाने की लड़ाई में हाई कोर्ट ने बागी विधायकों की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. शुक्रवार को कांग्रेस विधायक अमृता रावत और शैलेन्द्र मोहन ने बागी विधायकों की ओर से स्पीकर के नोटिस के खिलाफ नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दी. स्पीकर की ओर से मामले में पैरवी के लिए पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल भी नैनीताल पहुंचे थे.

याचिका दायर करने वालों ने विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत भेजे गए नोटिस को चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया था कि नोटिस के तहत सात दिन में जवाब के लिए दिया गया समय बेहद कम है.

दूसरी ओर, बागियों कि इस कदम की भनक लगते ही सरकार ने कानूनी मोर्चे पर पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल को तैनात कर दिया. सिब्बल नैनीताल पहुंचे, वहीं बागियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी, पूर्व महाधिवक्ता यूके उनियाल ने मोर्चा संभाला.

गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष ने सभी 9 बागी विधायकों को नोटिस जारी कर पूछा कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत सदन में उनकी सदस्यता का क्यों नहीं निरस्त कर दिया जाए?

आजतक के नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट और सभी खबरें डाउनलोड करें