उत्तराखंड: 50% बिजली माफ, वेतन बढ़ोतरी, महिला आरक्षण... धामी कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बुधवार को अपनी कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की और कई नीतिगत फैसले लिए. इस बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर बात हुई, जिनमें से कुछ को तुरंत प्रभाव से लागू करने की मंजूरी दी गई है. इनके अलावा  ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पर्सनल कल्याण बोर्ड के गठन को भी मंजूरी मिली है.

बैठक के दौरान बिजली उपभोक्ताओं के हित में 50 प्रतिशत बिजली माफ करने का फैसला किया गया है. यह एक अहम कदम है जो राज्य के लोगों को सीधा लाभ देगा. हालांकि, ध्यान रखा जाएगा कि इसका दुरुपयोग न हो; अगर ऐसा पाया गया, तो उपभोक्ताओं से दोगुनी राशि वसूली जाएगी.

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड: केदारनाथ से नैनीताल तक बर्फ की सफेद चादर, पर्यटक और स्थानीय लोग खुश

सम्बंधित ख़बरें

'पर्यटकों ले लिए बेहतर होगी बस सेवा', बोले CM धामी

CM धामी ने मृतक छात्र एंजल चकमा के पिता से की बात

एंजेल हत्याकांड: CM धामी ने पिता से फोन पर की बात, दोषियों को सख्त सजा का दिया भरोसा

रीढ़ और दिमाग में चोट, शरीर का दाहिना हिस्सा हो चुका था सुन्न... त्रिपुरा स्टूडेंट की मेडिकल रिपोर्ट

देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या पर बिफरे CM धामी, अफसरों को दे दिया अल्टीमेटम

कर्मचारियों के वेत में बढ़ोतरी

कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी पर भी फैसले लिए गए हैं. खासतौर से, रिटायर हो रहे कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के आधार पर नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा. इसके अलावा, सरकारी विभागों में ड्राइवरों के वर्दी भत्ते को 2400 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है. राजस्व विभाग के तहत कर्मचारियों की हड़ताल के संदर्भ में उपार्जित अवकाश में परिवर्तन करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई है.

महिला आरक्षण और अन्य नीतियां

सहकारिता विभाग में सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है. शिक्षा विभाग ने भी नाम परिवर्तन प्रक्रियाओं को आसान बनाया है. वहीं, खेल विश्वविद्यालय से जुड़ी राजभवन की आपत्तियों को भी दूर कर दिया गया है.

ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए होगी बोर्ड की स्थापना

पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में, गौ सदन की स्थापना, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पर्सनल कल्याण बोर्ड का गठन, और महिला और बाल विकास विभाग के तहत नई आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई है.

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड: नहीं थे एंबुलेंस के पैसे, भाई के शव को टैक्सी की छत पर बांधकर 195KM दूर ले जाने को मजबूर हुई बहन

उच्च शिक्षा विभाग छात्रों को भारत दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ शिक्षकों को देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों का भ्रमण कराएगा.

राज्य कैबिनेट की मीटिंग में उत्तराखंड परिवहन निगम को 100 BS6 नई बसों की खरीद की मंजूरी दी गई है, जो राज्य की सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगी.