उत्तराखंड: बादल फटने से भारी तबाही, पल भर में ध्वस्त हो गई ITI की बिल्डिंग

उत्तराखंड में एक बार फिर बादल फटने की घटना सामने आई है. बादल फटने की वजह से भारी तबाही भी हुई है. यह पूरी घटना देवप्रयाग की है. जहां पर बादल फटने के बाद मूसलाधार बारिश हुई है. इतना ही नहीं बादल फटने की वजह से ITI की बिल्डिंग ढह गई है. इस इलाके में स्थित कई दुकानें भी ध्वस्त हो गई हैं. जाहिर है बादल फटने की वजह से मूसलाधार बारिश होती है, इस वजह से तबाही का यह मंजर सामने आ रहा है.   

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बादल फटने की घटना को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से बात की है. उन्होंने नुकसान का जायजा लिया और राज्य को यथासंभव मदद का भरोसा दिया है. 

सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि आदरणीय गृहमंत्री ने फोन कर राज्य के देवप्रयाग क्षेत्र में आज देर शाम बादल फटने से हुए नुकसान की जानकारी ली, मैंने उन्हें दोनों घटनास्थलों की वस्तुस्थिति से अवगत कराया. उन्होंने एनडीआरएफ को निर्देशित करने के साथ ही राज्य को केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया. मैं माननीय गृहमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं.

इससे पहले 3 मई को उत्तराखंड के टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले में बादल फटने की खबर सामने आई थी. रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी जिलों में बादल फटने की खबर का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित जिलाधिकारियों से फ़ोन पर जानकारी ली और उन्हें प्रभावितों को तुरंत राहत और सहायता राशि देने के निर्देश दिया.

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दोनों जिलाधिकारियों को स्थिति पर लगातार नज़र रखने को कहा गया. इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग, एनएच व बीआरओ को आदेश दिए गए कि जो मार्ग बंद हो गए हों उन्हें तत्काल खुलवाया जाये ताकि जनता को परेशानी न हो.

18 मई तक उत्तराखंड में कर्फ्यू

उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है. 11 मई की सुबह 6 बजे से 18 मई की सुबह 6 बजे तक पूरे उत्तराखंड में कर्फ्यू लगाया गया है. इस दौरान फल-सब्जी, डेयरी और किराने की दुकान सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलेगी. शॉपिंग मॉल से लेकर शराब की दुकान तक सभी बंद रहेंगे.

उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन जारी रहेगा. वैक्सीनेशन के लिए जाने वालों को रजिस्ट्रेशन या मैसेज दिखाने पर निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने की छूट दी जाएगी. इसके साथ ही लोगों से शादी समारोह को स्थगित करने की अपील की गई है. अगर स्थगित नहीं कर सकते हैं तो शादी के लिए स्थानीय जिला प्रशासन से इजाजत लेनी होगी, जिसमें सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकते हैं.

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