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यूपी में नाव दुर्घटना रोकने के लिए योगी सरकार का बड़ा प्लान

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में नाव दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में सभी नावों को हल्के पीले रंग से रंगा जाएगा और उन्हें एक पंजीकृत संख्या दी जाएगी. राज्य में बढ़ती नाव दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार ने नाविकों को कई दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में नाव दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में सभी नावों को हल्के पीले रंग से रंगा जाएगा और उन्हें एक पंजीकृत संख्या दी जाएगी. राज्य में बढ़ती नाव दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार ने नाविकों को कई दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. जिससे दुर्घटनाओं से आसानी से बचा जा सकेगा.

उत्तर प्रदेश के बचाव और राहत आयुक्त जी.एस. प्रियदर्शी ने एक अधिसूचना जारी की है जिसके मुताबिक राज्य के प्रत्येक नाव को पीले रंग से रंगा जाएगा और नाव की एक अधिकतम सीमा रेखा बनाई जाएगी, जिसे वह नाव पार नहीं कर सकेगी. वहीं नावों और नाविकों को पंचायत और जिला स्तर पर पंजीकृत किया जाएगा. इस बाबत पंचायत को कुछ अधिकार भी दिए जा रहे हैं. पंचायत के पास नावों का औचक निरीक्षण करने और क्षमता से अधिक भार ले जाने से रोकने का अधिकार होगा.

अधिसूचना के अनुसार, सभी नाविकों को नाव चलाने में उनके कौशल के आधार पर पंजीकरण किया जाएगा. जिसमें प्रशिक्षित और अर्ध-प्रशिक्षित दो कैटेगरी होगी. वहीं पंचायत और जिला प्रशासन सभी रजिस्टर्ड नावों को एसएमएस के जरिए खराब मौसम के बारे में सूचना भेजेगा. खराब मौसम की जानकारी सार्वजनिक सूचना तंत्रों और संबंधित संस्थाओं के माध्यम से भी दी जाएगी. इसके अलावा पशुओं को ले जा रही नावों में पशुओं के साथ सिर्फ उनका मालिक ही जा सकेगा. उनके साथ अन्य लोगों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

नौका घाटों को यात्रियों के नाव से उतरने-चढ़ने के हिसाब से और दुर्घटना रोकने के अनुरूप बनाया जाएगा. वहीं सभी नावों पर लाइफ जैकेट्स जैसे सुरक्षा उपकरण और फर्स्ट-ऐड बॉक्स का इंतजाम करना जरूरी होगा. साथ ही किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी देनी होगी.

योगी सरकार के लिए गए इन सुरक्षा कदमों से नाविकों को अवगत करवाने के लिए प्रदेश सरकार ने तीन महीने का जागरूकता अभियान कार्यक्रम भी शुरू करने की योजना बनाई है. जल मार्ग पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पहली बार ऐसे कदम उठाए गए हैं.

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