वाराणसी में बोले कानून मंत्री, पेट्रोल-डीजल की कीमतों का बढ़ना सच्चाई

केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि युवा पीढ़ी और किसानों को सशक्त बनाकर ही देश का बेहतर विकास किया जा सकता है. प्रसाद ने वाराणसी में कई कार्यक्रमों में शामिल होते हुए कहा कि राजग सरकार के चार वर्ष की उपलब्धियों से आज बदलते भारत की तस्वीर बेहतर तरीके से देखी जा सकती है. पिछले चार वर्षों में भारत के लिए नया बुनियादी ढांचा विकसित हुआ है.

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार तीन करोड़ रुपए की धनराशि से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में पूर्वांचल भाषी केंद्र की स्थापना कर रही है, जिसमें अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगही में डिजिटल अन्वेषण हो सकेगा. इसके अलावा वाराणसी में एक महीने के भीतर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना होगी.

उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई है, जिसके तहत 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का फायदा मिलेगा.

प्रसाद ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास और रोजगार तथा बेहतर स्वास्थ्य के लिए नित्य नये कदम उठाये जा रहे है.

उन्होंने कहा कि देश के विकास में युवा शक्ति का बेहतर उपयोग हो सके, इसके लिए स्टार्टअप इंडिया द्वारा सभी क्षेत्रों में युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है.

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के संबंध में उन्होंने कहा कि कीमतें बढ़ी हैं यह सच्चाई है. हालांकि इसका समाधान निकालने के प्रयास किये जा रहे है. पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के सवाल पर उन्होंने कहा, ‘‘हमारी भी कुछ विरासतें हैं, जिसमें से नीरव मोदी एक है. जितने बड़े-बड़े ऋण उसे मिले हैं उनमें से 90 प्रतिशत पुराने हैं.’’

प्रसाद ने यूनीफॉर्म सिविल कोड के सवाल पर कहा कि इस विषय पर विधि आयोग विचार कर रहा है. बहुत से लोगों ने इसका समर्थन किया है, तो बहुत से लोगों ने विरोध भी किया है. जब आयोग अपनी राय देगा, उसके बाद हम लोग सभी दलों से चर्चा करेंगे.

केंद्रीय मंत्री ने भोजपुरी भाषा को अनुसूची में शामिल किये जाने के सवाल पर कहा, ‘‘हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि जल्द ही भोजपुरी भी आठवीं अनुसूची में शामिल कर ली जाये.’’

केंद्रीय कानून मंत्री ने एससी-एसटी अधिनियम में संशोधन पर कहा कि अभी मामला उच्चतम न्यायालय में है. 16 जुलाई को इस पर फैसला आयेगा.