UP: गांवों में अब कॉमन सर्विस सेंटर में होगा वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन

कोरोना संकट के बीच राज्य सरकारें अपने यहां टीकाकरण अभियान चला रही हैं लेकिन शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण अंचलों में टीका लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर लोगों को खासी दिक्कत हो रही है. लोगों की दिक्कतों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिए कामन सर्विस सेंटर की सुविधा मुहैया कराने का फैसला लिया है.

प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर लोगों को खासी दिक्कत हो रही है क्योंकि इन जगहों पर इंटरनेट और टेक्नोलॉजी को लेकर समस्या है. रजिस्ट्रेशन में आ रही परेशानियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है. नए फैसले के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन के लिए कामन सर्विस सेंटर की सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी.

प्रदेश के सभी 75 जिलों में 93,000 सर्विस सेंटर पहले से ही कार्यरत हैं जिसमें टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध होने से कम पढ़े लिखे ग्रामीण इलाके के लोगों के रजिस्ट्रेशन की समस्या का समाधान हो सकेगा. साथ ही टीकाकरण के अभियान में तेजी आएगी.

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अनाथों के लिए सरकार लाएगी नई नीति

इससे पहले प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कल बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया था कि कोरोना महामारी के बीच अनाथ या निराश्रित हुए बच्चों के लिए सरकार नई नीति लेकर आएगी.

यूपी सरकार का मानना है कि ऐसे बच्चे जो अनाथ या निराश्रित हो गए हैं वो राज्य की संपत्ति हैं. कोविड के कारण जिन बच्चों के माता-पिता का देहांत हो गया है, उनके भरण-पोषण सहित सभी तरह की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी. 

साथ ही सरकार जल्द ही इस योजना के तहत बच्चों की देखभाल का जिम्मा भी उठाएगी. महिला एवं बाल विकास विभाग को इस संबंध में तत्काल विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है.

यही नहीं योगी सरकार ने राज्‍य में लागू लॉकडाउन के दौरान बंद प्राइमरी स्‍कूल के छात्रों के लिए भत्ता और अनाज देने का ऐलान भी किया है. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग प्राइमरी स्कूलों के छात्रों को लॉकडाउन की अवधि के लिए मिड-डे मील का भत्ता और अनाज देगी.

शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को भत्ते के तौर पर 685 रुपये, कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 923 रुपये मिलेंगे. यह भत्ता और कोटे का राशन छात्रों के अभिभावकों को दिया जाएगा.

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