scorecardresearch
 

UP में अपराधियों की खैर नहीं, मकोका की तर्ज पर UPCOCA लाएगी योगी सरकार

इस प्रस्ताव को आगामी सत्र में विधानसभी में पेश किया जाएगा. कैबिनेट ने इस कानून को मंजूरी दे दी है. विधानसभा का सत्र गुरुवार से ही शुरू हो रहा है.

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो) यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, तभी से बदमाशों और अपराधियों के लिए सख्त रूख अपना रही है. अब योगी सरकार प्रदेश में मकोका की तर्ज पर यूपीकोका (UPCOCA) की तैयारी कर रही है. इस प्रस्ताव को आगामी सत्र में विधानसभी में पेश किया जाएगा. कैबिनेट ने इस कानून को मंजूरी दे दी है. विधानसभा का सत्र गुरुवार से ही शुरू हो रहा है.

प्रदेश में गुंडागर्दी और संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. संगठित अपराध की श्रेणी में रंगदारी, ठेकेदारी में गुंडागर्दी, गैरकानूनी तरीके से कमाई गई संपत्ति भी शामिल होगी. संपत्ति को जब्त भी किया जा सकता है. इन मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएंगी. प्रदेश के गृह सचिव राज्य स्तर पर इसकी निगरानी करेंगे.

इस फैसले के अलावा कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं. कैबिनेट में कुल 16 बिंदुओं पर चर्चा हुई.

- उत्तर प्रदेश में तहसील लेवल पर गांवों के लिए एक निधि गठित की जा रही थी जिसमें 25 प्रतिशत कलेक्टर के पास आता था. अब 15 प्रतिशत डीएम के पास जायेगा जिसे गांवो के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.

- रामपुर के वक्फ अधिकरण खत्म किया जा रहा है. उसे लखनऊ के वक्फ अधिकरण में शामिल किया जा रहा है. (आजम खान ने सपा कार्यकाल में बनवाया था)

- गन्ना पेराई सत्र 2012-13 मे गन्ना मूल्यों मे जो छूट दी गई थी उसमें दो रूपये प्रति क्विंटल दी गयी थी उसका टाइम 2012-13 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है.

- केजीएमयू में 525.59 लाख रुपए अनुमोदित किए गये जो कि किडनी, हॉर्ट और लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट के दिए जाएंगे.

-  यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टॉर्टअप के लिए जो भी लोग प्रोजेक्टस की शुरूआत करेंगे उन्हें पेटेंट्स मे छूट, कैंपस सेलेक्शन जो लोग करेंगे उन्हे छूट दी जाएगी.

- स्टॉर्टअप फंड को सौ करोड़ रुपए से बढ़ाकर एक हजार करोड़ कर दिया गया है.

- उत्तर प्रदेश सचिवालय में आधार एंव बॉयोमैट्रिक अटेंडेंस व्यवस्था लागू होगी. इसमें सारे अधिकारियों को शामिल किया जायेगा.

- इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज और अधीनस्थ कर्मचारियों को लिये 395 करोड़ रुपयो की आवासीय परियोजना को मंजूर किया गया है. इसमें लाइब्रेरी, ऑडीटोरियम भी होगा.

आजतक के नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट और सभी खबरें डाउनलोड करें