सोनभद्र जमीन विवादः योगी सरकार ने वन विभाग के 2 अफसरों को हटाया

• CM योगी ने 7 नवंबर को ही पवन को हटाने का आदेश दिया था
• सरकार ने मामले की जांच करवाई, मुख्यमंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट

यूपी में बसपा के शासनकाल में सोनभद्र जिले में जेपी ग्रुप को वन विभाग की करीब 1083 हेक्टेयर जमीन अवैध तरीके से देने के मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है. उत्तर प्रदेश शासन ने प्रमुख सचिव वन कल्पना अवस्थी और प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभाग के अध्यक्ष पवन कुमार को हटा दिया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 नवंबर को ही पवन कुमार को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन कल्पना अवस्थी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने से मना कर दिया था.

इस मामले में राज्य सरकार ने अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार की अगुवाई में एक जांच करवाई और उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई.

अवैध रूप से जमीन दिए जाने के मामले में कल्पना अवस्थी पर कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश आने के बाद भी पवन कुमार को उन्होंने नहीं हटाया था.

नियमों की अनदेखी

जांच के मुताबिक वन विभाग की जमीन केंद्र सरकार की अनुमति के बिना किसी को नहीं दी जा सकती, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने नियमों को तोड़कर जेपी ग्रुप को जमीन दे दी थी.

अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि सोनभद्र में इस पूरे प्रकरण में नियमों की खुलकर अनदेखी की गई है. सीधे-सीधे तत्कालीन वन सचिव पवन कुमार पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उनको मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया था. अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सचिव वन पवन कुमार और प्रमुख सचिव वन कल्पना अवस्थी को उनके पद से हटा दिया है.