नागरिकता संशोधन एक्ट और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर जारी जंग के बीच यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर हल्ला बोला है. यूथ कांग्रेस की ओर से पूरे देश में कैंपेन लॉन्च किया गया, जिसके जरिए देश में बेरोजगारी का एक रजिस्टर तैयार करने की मांग की जाएगी. इस रजिस्टर को नेशनल रजिस्टर फॉर अनएम्पलॉड (NRU) नाम दिया गया है.
यूथ कांग्रेस के कृष्णा अलावरू का कहना है कि देश में बेरोजगारी बढ़ गई है और युवा परेशान हैं. 2014 में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया, लेकिन अब देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है. आज देश में 10 हजार किसानों ने खुदकुशी की, 13 हजार युवा भी खुदकुशी कर चुके हैं. जीडीपी गिर रही है और सरकार पकौड़ा तलने की बात कर रही है.
IYC National In-charge Shri @Allavaru, National President Shri @srinivasiyc and National Spokesperson Shri @pandey_amrish launched the National Register for Unemployed at AICC headquarters to combat the job crisis that has become an epidemic in the country.#NaukariKiBaat pic.twitter.com/jQOImeftLu
— Youth Congress (@IYC) January 23, 2020
यूथ कांग्रेस की ओर से इसको लेकर एक नंबर भी जारी किया गया है, जिसपर मिस कॉल करके लोग कैंपेन को समर्थन कर सकेंगे.
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CAA-NPR पर जारी है तकरार
गौरतलब है कि केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ कांग्रेस मोर्चा खोले हुए है. कांग्रेस की ओर से इस कानून को संविधान विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया है. कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बीते दिनों आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस मसले पर देश से झूठ बोल रहे हैं. कांग्रेस की ओर से ऐसे करीब नौ झूठों को गिनवाया गया था.
40 per cent of Indians aged between 20 and 34 are not in Education, Employment or Training (NEET): WESP 2020
Let’s talk #NaukariKiBaat
If you are also unemployed, give us a missed call at 8151994411 to register in the National Register of Unemployed (NRU). pic.twitter.com/43rorZjVCq
— Youth Congress (@IYC) January 23, 2020
बेरोजगारी और जीडीपी के आंकड़ों पर घिरी है सरकार
मोदी सरकार अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर लगातार झटके पर झटके झेल रही है. फिर चाहे बेरोजगारी का 45 साल में सबसे अधिक पहुंच जाना हो, किसानों-युवाओं की आत्महत्या का मामला हो. बीते दिनों लगातार जो जीडीपी के आंकड़े आ रहे हैं वो भी सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं. कई एजेंसियों ने 2020-2021 के लिए भारत की GDP को 5 फीसदी या फिर उससे नीचे बताया है.
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