FDI: सरकार को राहत, विपक्ष का प्रस्‍ताव गिरा

एफडीआई के खिलाफ लोकसभा में विपक्ष का प्रस्‍ताव गिर गया है. इस मसले पर मतदान के बाद सरकार के पक्ष में 253 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 218 वोट पड़े.

सुषमा स्‍वराज ने रखा प्रस्‍ताव
विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज की ओर से रखे गये इस प्रस्ताव कि ‘ये सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने संबंधी अपने निर्णय को तत्काल वापस ले,’ के पक्ष में 218, जबकि विरोध में 253 मत पडे़.

फेमा पर संशोधन का प्रस्‍ताव नामंजूर
सदन ने इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय की ओर से रखे गये विदेशी मुद्रा प्रबंध कानून (फेमा) में कुछ संशोधन किये जाने संबंधी प्रस्ताव को भी 254 के मुकाबले 224 मतों से नामंजूर कर दिया.

प्रधानमंत्री ने जाहिर की खुशी
विपक्ष का प्रस्ताव गिरने पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सदन के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले को अब सदन की मंजूरी भी मिल गई है.

बीएसपी, एसपी ने पहुंचाया फायदा
लोकसभा में एफडीआई के मसले पर बहस के दौरान बीएसपी व एसपी ने वॉकआउट किया, जिससे केंद्र की यूपीए सरकार को बड़ी राहत मिल गई.

आंकड़ों के लिहाज से सरकार बेफिक्र
विपक्ष के जोरदार विरोध के बावजूद सरकार को लोकसभा में एफडीआई के मुद्दे पर आंकड़ों के लिहाज से कोई परेशानी नहीं हुई. लोकसभा में बीएसपी के 21 सांसद हैं, जबकि एसपी के 22 सांसद हैं. इन सभी ने चर्चा के दौरान ही वॉकआउट किया.

सोच-समझकर लिया फैसला: आनंद शर्मा
लोकसभा में चर्चा के दौरान वाणिज्‍य मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार ने एफडीआई पर फैसला रातोंरात नहीं, बल्कि काफी विचार करने के बाद लिया. उन्‍होंने कहा कि एफडीआई पर सर्वसम्‍मति तो कभी बन ही नहीं पाएगी.

'स्‍टोरेज की कमी से भारी नुकसान'
आनंद शर्मा ने कहा कि फिलहाल भारत में स्‍टोरेज की कमी से हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है. उन्‍होंने कहा कि किराना में एफडीआई के बाद निवेश का 50 प्रतिशत हिस्‍सा गांवों में लगेगा.

राज्‍यों को करना है फैसला
एफडीआई की पुरजोर वकालत करते हुए आनंद शर्मा ने कहा कि हर राज्‍य के मुख्‍यमंत्री को एफडीआई पर फैसला करना है. उन्‍होंने कहा कि 11 कृषि प्रधान राज्‍यों ने एफडीआई के पक्ष में सरकार को लिखा है.

केंद्र सरकार पर बरसी माकपा
इससे पहले, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता गुरुदास दासगुप्ता ने बहुब्रांड खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति देने के सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यह भारत को विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य बनाने का संकेत है.

यूपीए वालमार्ट के लिए देश बेचने को तैयार: माकपा
इस मुद्दे पर संसद में बहस के दौरान गुरुदास दासगुप्ता ने कहा कि सरकार वालमार्ट के लिए देश को बेच डालने के लिए तैयार है. उन्होंने यहां तक कह डाला कि सरकार ने मतदान में जीत हासिल करने के लिए अपनी राजनीतिक मजबूत स्थिति और संसाधन का उपयोग किया है.

सत्तापक्ष के सांसदों द्वारा इस बयान पर विरोध दर्ज कराने के बाद उन्होंने कहा कि उनका मतलब पैसे से नहीं था. उन्होंने कहा, 'मेरा मतलब पैसे से नहीं था, लेकिन राजनीतिक संस्थान का सांगठनिक प्रबंधन सदन में बहुमत जुटाने के लिए काफी है. मेरा मतलब इसी से है.'

इस विषय पर बुधवार को लोकसभा में मतदान होगा. मतदान में हार से सरकार को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य नहीं होना होगा, लेकिन यह उसके लिए शर्मनाक जरूर होगा.