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प्रधानमंत्री मोदी का एक्शन प्लान- स्टार्टअप से लाभ पर तीन साल तक No टैक्स, No इंस्पेक्शन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से 'स्टार्ट इंडिया, स्टैंड अप इंडिया' का नारा दिया था. शनिवार को नई दिल्ली स्थि‍त विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री इसी ओर एक कदम आगे बढ़ाते हुए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के लिए एक्शन प्लान लॉन्च किया.

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'स्टार्टअप इंडिया' का एक्शन प्लान 'स्टार्टअप इंडिया' का एक्शन प्लान

नया कारोबार शुरू करने वालों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 'स्टार्टअप इंडिया' कैंपेन को लॉन्च कर दिया है. शनिवार को विज्ञान भवन में इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हम स्टार्टअप को प्राथमिकता देंगे. एक्शन प्लान के बारे में जानकारी देते हुए पीएम ने कहा कि स्टार्टअप के लाभ पर 3 साल तक न तो टैक्स देना होगा और न ही कोई अधि‍कारी जांच के लिए आएगा. मोदी ने कहा कि लोगों के पास बहुत से आइडियाज हैं, मौका मिले तो वो कमाल करके दिखा सकते हैं.

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, 'स्टार्टअप से उबर कुबेर बन गया. स्टार्टअप की उपयोगिता जोखि‍म लेने से तय होती है. लोग आज तकनीक से जुड़कर तुरंत अपनी बात पहुंचा सकते हैं. एप से बहुत फायदा होता है. मैंने खुद नरेंद्र मोदी एप का फायदा देखा है. मेरे एप से जुड़‍िए मैं आपको सफलता की कहानी बताउंगा. लोग सक्सेस स्टोरी सुनेंगे तो आगे आएंगे. हर किसी को एक शुरुआत की जरूरत होती है.' मोदी ने कहा कि जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए पैसे मायने नहीं रखते, जोखि‍म उठाना जरूरी है.

पीएम मोदी ने आगे कहा, 'मेक इन इंडिया मेक फॉर इंडिया भी है. हम हर किसी को एक सी सुविधा देना चाहते हैं. हमें ई-कॉमर्स के क्षेत्र में दो कदम आगे जाना है. स्टार्टअप इंडिया के जरिए हमारी कोशि‍श देश के युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना है. क्वालिटी एजुकेशन आज समय की मांग है. सस्ते में एक अच्छी व्यवस्था कैसे बने हमें यही सोचना है.'

सिरफिरे लोग तबाही करने में जुटे
प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनि‍याभर के साइंटिस्ट आज साइबर सिक्योरिटी के लिए चिंतित हैं. हमें मानवता के लिए कुछ करना है. उन्होंने कहा, 'कुछ सिरफिरे लोग हैं तो तबाही करने में जुटे हैं. लेकिन हमें अपना काम करना है, उन्हें रोकना है.'

स्टार्टअप एक्शन प्लान की मुख्य बातें-
- सेल्फ सर्टिफिकेट आधारित कमप्लायंस की व्यवस्था
- तीन साल तक कोई इंस्पेक्शन नहीं
- स्टार्टअप के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल एप
- छोटे फॉर्म के जरिए ई-रजिस्ट्रेशन
- स्टार्टअप के लिए एग्जि‍ट की भी व्यवस्था होगी
- पेटेंट फीस में 80 फीसदी की कटौती
- इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी के लिए कानूनी मदद
- स्टार्टअप से प्रॉफिट पर तीन साल तक टैक्स नहीं
- प्रमुख शहरों में सलाह के लिए निशुल्क व्यवस्था
- स्‍टार्टअप इंडि‍या हब के तहत सिंगल प्‍वाइंट ऑफ कॉन्‍टैक्ट
- हैंडहॉल्‍डिंग की व्‍यवस्‍था की जाएगी
- सार्वजनि‍क और सरकारी खरीद में स्‍टार्टअप को छूट मि‍लेगी
- 10 हजार करोड़ रुपये का फंड बनाया जाएगा, इसमें हर साल 2500 करोड़ रुपये का फंड स्‍टार्टअप्‍स को दि‍ए जाएंगे
- चार साल तक 500 करोड़ रुपये प्रति‍वर्ष का क्रेडि‍ट गारंटी फंड बनाया जाएगा
- शेयर मार्केट वैल्‍यू से ऊपर के इन्‍वेस्‍टमेंट पर टैक्‍स में छूट दी जाएगी
- अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत, इसके तहत स्‍टार्टअप को कंपटेटिव बनाना होगा
- एंटरप्रेन्योर के नेटवर्क को बनाया जाएगा, स्‍टार्टअप को सीड कैपिटल देने के साथ कई अन्‍य सुविधाएं
- 35 नए इन्‍क्‍यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे
- बच्‍चों में इनोवेशन बढ़ाने के लिए इनोवेशन कोर प्रोग्राम शुरू होगा
- 5 लाख स्‍कूलों के 10 लाख बच्‍चों की पहचान की जाएगी जो इनोवेशन को आगे बढ़ा सकें
- अपनी प्रॉपर्टी को बेच कर स्‍टार्टअप शुरू करने पर कैपि‍टल गेन टैक्‍स की छूट दी जाएगी

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम आम लोगों के लिए है. पीएम ने कहा, 'जो कुछ करता है उसी को दिखता है कि क्या होने वाला है.' इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को इस अभ‍ियान का आधि‍कारिक उद्घाटन किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से 'स्टार्ट इंडिया, स्टैंड अप इंडिया ' का नारा दिया था. शनिवार को नई दिल्ली स्थि‍त विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री इसी ओर एक कदम आगे बढ़ाते हुए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के लिए एक्शन प्लान लॉन्च किया. उम्मीद की जा रही है कि इसके जरिए कारोबार शुरू करने वालों के रास्ते में आने वाली हर अड़चन दूर होगी.

जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की कोशि‍श है कि स्टार्टअप इंडिया के जरिए 1990 के दौर में देश की अर्थव्यवस्था को जिस उदारीकरण की गाड़ी पर बिठाया गया था, उसे एक्सप्रेस-वे पर लाया जाए. स्टार्टअप इंडिया के लिए एक वेबपोर्टल और मोबाइल एप का भी ऐलान किया गया है ताकि पूरे सिस्टम को पारदर्शी और दुरुस्त किया जा सके.

देश-दुनिया का क्या है हाल
स्टार्टअप के मामले में भारत अमेरिका और ब्रिटेन के बाद तीसरे नंबर पर है. साल 2015 में 4536 लोगों ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कदम रखा. साल 2013 में ये संख्या 3451 थी, जबकि 2011 में 791 लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया. भारत में स्टार्ट अप का कॉन्सेप्ट भले ही नया हो. लेकिन विदेशों में इसका चलन पहले से ही है. स्टार्ट अप कार्यक्रम में अमेरिका की सिलिकॉन वैली के 40 सीईओ ने हिस्सा लिया. इनमें सॉफ्ट बैंक सीईओ मासायोसी सन, उबर फाउंडर ट्राविस कालानिक, वीवर्क फाउंडर एडम न्यूमैन भी शामिल हैं.

उद्घाटन भाषण में क्या कहा जेटली ने
इससे पहले स्टार्टअप इंडिया के आयोजन की शुरुआत वित्त मंत्री अरुण जेटली और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने की. उद्घाटन सत्र में जेटली ने भरोसा दिया कि लाइसेंस राज खत्म किया जाएगा. लाइसेंस राज को ही स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है. जेटली ने आश्वासन दिया कि सरकार अगले महीने बजट में एक अनुकूल कर प्रणाली की घोषणा करेगी. इससे देश में स्टार्टअप स्थापित करने को प्रोत्साहन मिलेगा. उन्होंने स्टार्टअप इकाइयों को आश्वस्त किया कि बैंकिंग प्रणाली और सरकार दोनों ही उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराएंगे.

राहुल बोले- पहले मेक इन धारावी तो हो
दूसरी ओर, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने स्टार्टअप से लेकर जीएसटी जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की. राहुल ने कहा कि स्टार्टअप के लिए एक इकोसिस्टम की जरूरत होती है. यानी ऐसा माहौल जहां एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ने का मौका मिले. लेकिन इसकी राह में चुनौतियां भी कम नहीं हैं. मुंबई में पदयात्रा के बाद राहुल बोले, 'मेक इन इंडिया करना है तो मेक इन धारावी कीजिए.'

स्टैंड अप इंडिया का खाका भी रखा
जेटली ने बताया कि सरकार स्टैंड अप इंडिया योजना अलग से पेश करेगी. इसके तहत बैंक अनुसूचित जाति-जनजाति और महिला उद्यमियों को कर्ज देंगे. इन खंडों से उद्यमी सामने नहीं आ रहे थे. उन्होंने पीएम की बात दोहराई और कहा, 'हर बैंक की शाखा, सार्वजनिक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र अनुसूचित जाति-जनजाति की एक महिला को एक स्टार्टअप के लिए कर्ज देगी.'

जेटली का यह सपना
जेटली ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति की महिलाओं को कर्ज देने से अगले दो साल में तीन लाख से अधिक नए उद्यमी तैयार होंगे. उन्होंने कहा कि कुछ और विधायी प्रावधानों की जरूरत है जो सिर्फ वित्त विधेयक के अंग के तौर पर आ सकते हैं. उम्मीद है कि इस बार बजट में स्टार्टअप इकाइयों के लिए कोई ऐलान किया जाए.

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