हंगामे की वजह से संसद ठप, पेश नहीं हो सका वित्त विधेयक

संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से का आज 7वां दिन है. मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में बैंकिंग क्षेत्र की अनियमितताओं पर चर्चा प्रस्तावित है. इसमें पीएनबी बैंक घोटाला और नीरव मोदी का मुद्दा शामिल है. लेकिन हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई. राज्यसभा की कार्यवाही भी पहले 2 बजे तक और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई.

लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली को आज वित्त विधेयक पेश करना था. सरकार की कोशिश होगी कि इस विधेयक को चर्चा के बाद सदन से पारित कराया जाए. आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक भी हुई है. बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार की कोशिश है सदन सुचारू रूप से चले लेकिन कांग्रेस दोनों सदनों में हंगामा करके सदन नहीं चलने दे रही.

बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप भी जारी किया है. माना जा रहा है कि व्हिप भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक और वित्त विधेयक को पारित कराने के लिए जारी किया गया है.

नायडू की सांसदों से अपील

राज्यसभा में आज सभापति वेंकैया नायडू ने कर्नाटक से सांसद राजीव चंद्रशेखर का इस्तीफा मंजूर करने की जानकारी सदन को दी. साथ ही सभापति ने सभी सांसदों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की. नायडू ने कहा कि कोई भी सांसद प्ले कार्ड और पोस्टर सदन में न दिखाए क्योंकि ये न सिर्फ नियमों के खिलाफ है बल्कि इससे सदन की छवि खराब होती है. उन्होंने कहा कि 7 दिन गुजरने के बाद भी सदन की कार्यवाही एक भी दिन नहीं चल सकी है.

संसद में आज का एजेंडा

लोकसभा में बिना वोटिंग के नियम 193 के तहत बैंक घोटाले पर चर्चा प्रस्तावित है. इसके अलावा राज्यसभा में आज पेयजन मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी. इस मुद्दे पर नवीवत कृष्षन चर्चा की शुरुआत करेंगे और बीजेपी सांसद शमशेर सिंह अपनी बात सदन में रखेंगे. इसके अलावा कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण पर भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया जाएगा.

राज्यसभा में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 को सदन में पारित कराने का प्रस्ताव करेंगे. इस विधेयक में भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने का प्रावधान है.

राज्यसभा में मोटर यान विधेयक को भी पारित किया जाना है, इसमें ट्रैफिक नियमों तोड़ने पर सख्त जुर्माने जैसे कई प्रावधान शामिल हैं. वित्त मंत्री अरुण जेटली आज राज्यसभा में स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) विधेयक पेश कर सकते हैं. सरकार की कोशिश होगी कि ये विधेयक सदन से पारित हो सके. इस विधेयक में बैंकों के विलय के बाद उनके तर्कसंगत इस्तेमाल पर जोर दिया गया है.