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'वन रैंक वन पेंशन' को लेकर ये है मोदी सरकार का प्लान

'वन रैंक वन पेंशन' योजना को लेकर मोदी सरकार अब ठोस कदम उठाने जा रही है. सालों से उलझे इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार सांसदों को मिलने वाली पेंशन योजना का ही कॉन्सेप्ट कॉपी करने की योजना पर विचार कर रही है.

PM नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो) PM नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

'वन रैंक वन पेंशन' योजना को लेकर मोदी सरकार अब ठोस कदम उठाने जा रही है. सालों से उलझे इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार सांसदों को मिलने वाली पेंशन योजना का ही कॉन्सेप्ट कॉपी करने की योजना पर विचार कर रही है.

सरकार के कामकाज से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फिलहाल जिस योजना पर विचार चल रहा है वह सांसदों को मिलने वाली पेंशन स्कीम से मिलती-जुलती है. इसमें रैंक के हिसाब से पे-बैंड बनाए जाएंगे.

एडिशनल सर्विस पर एक्स्ट्रा पैसा!
प्रस्ताव के मुताबिक, पेंशन बैंड को रैंक के आधार पर निर्धारित किया जा रहा है और एडिशनल सर्विस पर कुछ एक्स्ट्रा पैसा देने का भी नियम होगा. इससे एक ही रैंक पर रिटायर होने वाले सभी ऑफिसर्स की पेंशन एक ही होगी.

बता दें कि हाल ही में रिटायर्ड सैनिकों ने वन रैंक वन पैंशन को लेकर विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपील करते हुए कहा, 'जिस तरह आपने 40 साल इंतजार किया है, वैसे ही सरकार को थोड़ा समय और दें, जल्द ही यह मुद्दा सुलझा लिया जाएगा.'

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