कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी लापता होने के बाद मचे सियासी होहल्ले के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है.
प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा कि सीबीआई ने जिन दस्तावेजों की मांग की है. उन्हें मुहैया कराया जा रहा है. सीबीआई को ज्यादातर फाइलें दे दी गई हैं. अगर कोई फाइल नहीं मिलती है तो सरकार इस मामले की जांच करेगी और जिसकी गलती होगी, उसे सजा मिलेगी.
प्रधानमंत्री ने कहा, 'कोयला मंत्रालय के जो भी कागजात नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हें खोजा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय सीमा के अंदर सीबीआई के सुपुर्द किया जाएगा. अगर कागजात नहीं मिल पाए तो यथोचित जांच के लिए सीबीआई के समक्ष एक रिपोर्ट दाखिल की जाएगी.'
प्रधानमंत्री ने कहा कि सदस्यों को जल्दबाजी में यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि कागजात गायब हो गए हैं. उन्हें खोजने की कोशिश की जा रही है.
हालांकि प्रधानमंत्री के इस बयान से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ. प्रधानमंत्री ने जैसे ही अपना बयान खत्म किया विपक्ष हंगामा मचाने लगा. विपक्ष का आरोप था कि पीएम ने अपने बयान में उन सवालों का जवाब नहीं दिया जिसे विपक्ष ने उठाया था.